शेतकऱ्यांच्या जनावरांना सरकारी वेसण, विक्री-खरेदीसाठी लागणार परवानगी

शेतकऱ्यांच्या जनावरांना सरकारी वेसण, विक्री-खरेदीसाठी लागणार परवानगी

महाराष्ट्रातल्या गोवंश हत्याबंदीनंतर केंद्र सरकारनं आता एक नव्या अध्यादेश काढलाय. या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा आठवडी बाजार उठणाक आहे.

  • Share this:

रायचंद शिंदे आणि प्रफुल साळुंखेसह रणधीर कांबळे,मुंबई

29 मे : महाराष्ट्रातल्या गोवंश हत्याबंदीनंतर केंद्र सरकारनं आता एक नव्या अध्यादेश काढलाय. या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा आठवडी बाजार उठणाक आहे. पाहूयात एक विशेष वृत्तांत...

महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी लागू झाली आणि गोठ्यातल्या भाकड गायींचं काय करायचं हा प्रश्न निर्माण झाला. आता केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयानं एक नवा फतवा काढलाय. त्यानुसार गायी, वासरं, कालवडं, म्हशी आणि खोंडं विकण्यावर निर्बंध येणार आहेत. हा कायदा मोठा गंमतीदार आहे..

- जनावरे खाटीकखान्यांत विकणार नाही, याची लेखी हमी शेतकऱ्याला बाजारसमिती सचिवाला द्यावी लागेल

- जनावरं खरेदी करणाऱ्यांनाही जनावरं मारणार नसल्याची लेखी हमी द्यावी लागेल

- लेखी निवेदनासोबत विक्रेता आणि खरेदीदाराला स्वत:सह जनावरांचे फोटो जोडावे लागतील

- दुसऱ्या राज्यात जनावरं नेताना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल

हा कायदा म्हणजे जिझीया कर आहे,जर हा कायदा मागे घेतला नाही तर भाकड जनावरं मंत्रालयात आणून बांधू असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिलाय.

या नियमात शेतकरी, खाटीक आणि जनावर या तिघांचंही नुकसान आहे. शेती करण्यायोग्य नसलेली आणि भाकड जनावरं शेतकरी बाजारात नेतो. तिथं अनेक गिऱ्हाईकं असल्यानं शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो..आता असं होणार नाही..आता खाटकाला जनावरं शोधण्यासाठी दारोदार भटकावं लागेल. म्हणजे त्याचा खर्च वाढला..आणि शेतकऱ्यालाही पर्याय नसल्यानं मिळेल त्या किंमतीत जनावर विकावं लागेल. आणि भाकड जनावर विकता आलं नाही तर शेतकरी ते बेवारस सोडून देईल. अशा जनावराचे जे हाल होतील, त्याची कल्पनाच केलेली बरी.

या नियमानं भ्रष्टाचाराचं एक नवं कुरण सरकारनं तयार केलंय. कत्तलीसाठी जनावरं बाजार समितीत विक्रीला येणार नाहीत, यावर बाजार समिती सचिवानं लक्ष ठेवायचं आहे. या सचिवाला चिरिमिरी देऊन असे व्यवहार होणारच नाहीत, याची हमी कोण देणार ?

मांस निर्यातीतून भारताला तब्बल ४०० कोटी डॉलर्सचं परकीय चलन मिळतं. यावरही आता पाणी सोडावं लागणार आहे. त्यासोबतच कातडी उद्योगाचेही तीनतेरा वाजणार आहेत. एकंदरीत जनावरं खरेदी-विक्रीच्या वर्षानुवर्षं सुरू असलेल्या व्यवहारात सरकारनं विनाकारण खोडा घातलाय. यात हित कुणाचंच होणार नाही, हे ठसठशीतपणे दिसतंय. तरीही गायीला माता समजणारं सरकार या मातेलाच पोट खपाटीला घेऊन रस्त्यांवर भटकायला भाग पाडण्यासाठी सरसावलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: May 29, 2017 07:19 PM IST

ताज्या बातम्या