S M L

निवडणुकींच्या महाभारताचा इतिहास उलगडणारं रशीद किडवई यांचं '10 बॅलट'

किडवई यांचं Ballot – Ten episodes that have shaped India’s democracy हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक नुकतच प्रसिद्ध झालं त्यात त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधले मुद्दे, राजकारण, प्रादेशिक पक्षांचा उदय त्यांचा विकास, भारताचं राजकारण असा पटच उलगडून दाखवला आहे.

Sachin Salve | Updated On: Mar 31, 2018 08:46 PM IST

निवडणुकींच्या महाभारताचा इतिहास उलगडणारं रशीद किडवई यांचं '10 बॅलट'

नवी दिल्ली,३० मार्च : भारताचं सगळं राजकारण फिरतं ते निवडणुकांभोवती. १९५१ पासून निवडणुकांचं हे चक्र अखंडपणे सुरू आहे. आणि याच निवडणुकांमुळे स्वातंत्र्यानंतर भारतातल्या लोकशाही प्रक्रियेलाही आकार मिळाला. प्रत्येक निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी काही मुद्दे असतात आणि त्याच मुद्यांभोवती निवडणूक फिरत असते. स्वातंत्र्यानंतरच्या अशा महत्वांच्या १० मुद्यांना घेऊन १९५१ पासूनच्या लोकसभा आणि निवडणुकींच्या इतिहासाचा पट उलगडला लेखक-पत्रकार रशीद किडवई यांनी.

किडवई यांचं Ballot – Ten episodes that have shaped India’s democracy हे अभ्यासपूर्ण पुस्तक नुकतच प्रसिद्ध झालं त्यात त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधले मुद्दे, राजकारण, प्रादेशिक पक्षांचा उदय त्यांचा विकास, भारताचं राजकारण असा पटच उलगडून दाखवला आहे.

सध्या गाजत असलेला गोरक्षकांचा मुद्दा हा नवीन नसून तो अगदी पहिल्या लोकसभा निवडणुकांपासून प्रत्येक वेळी गाजत असतो. १९५१-१९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तरप्रदेशातल्या फुलपूरमधून उमेदवार म्हणून उभे होते. त्यावेळी त्यांच्या विरोधातले उमेदवार होते स्वामी प्रभु दत्त ब्रम्हचारी. त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता गोवंशहत्या बंदी. त्यावेळी त्यांनी त्याचा एवढा जोरदार प्रचार केला की जगविख्यात ‘टाईम’ मासिकानं २९ जानेवारी १९५२ च्या अंकात त्याची दखल घेऊन त्यांच्यावर एक लेख प्रसिद्ध केला होता.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाही त्यांना गोवंश हत्या बंदीच्या प्रश्नावरून प्रखर विरोधाला सामोरे जावं लागलं होतं. ७ नोव्हेंबर १९६६ मध्ये गोवंशहत्या बंदीची मागणी करत संसद भवनावर साधूंचा प्रचंड मोर्चा निघाला होता. त्याला हिंसक वळण लागलं आणि त्यात आठ साधू ठार झाले. देशभर निर्माण झालेला असंतोष शांत करण्यासाठी इंदिरा गांधींना एक खास समिती नेमावी लागली होती. याच समितीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरूजी आणि वर्गिस कुरियन यांचाही समावेश होता. सरकारला अडचणीत आणणे आणि काही राजकीय उद्दीष्ट साध्य करणे हे १९६६ मधल्या गोवंशहत्याबंदीच्या आंदोलनामधला एक उद्देश होता असं गोळवलकर गुरूजींनी सांगितल्याचं वर्गिस कुरियन यांनी लिहून ठेवल्याची माहितीही या पुस्तकात देण्यात आलीय. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही गोवंशहत्याबंदीचा मुद्दा गाजल्याची आठवणंही लेखकाने या पुस्तकात करून दिली आहे.

इंदिरा गांधींनी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा घेतलेला निर्णय हा सुरवातीच्या काळातला अत्यंत धाडसी निर्णय होता. कारण त्या काळात अनेक बडी औद्योगिक घराणी बँका चालवत होती आणि त्यात त्यांचे कोट्यवधी रूपये गुंतले होते. टाटा, बिर्ला यांच्यासह देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये अनेक उद्योग समुह अशा बँका चालवत होते. सगळ्यात मोठी बँक असलेली सेंट्रल बँक ही टाटा समुह चालवत होता तर सगळ्यात छोटी बँक ही महाराष्ट्र बँक होती. इंदिरा गांधींच्या या धाडसी निर्णयामुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले होते.

इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं राजीव गांधींना पाठिंबा दिल्याची माहितीही या पुस्तकात देण्यात आलीय. १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. १९८४-८५ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत भाजपला मोठ्या परिक्षेला तोंड द्यावं लागलं होतं. या निवडणुकीला एक महिना राहिलेला असताना संघाचे विचारक नानाजी देशमुख यांनी ‘प्रतिपक्ष’ या हिंदी मासिकात एक लेख लिहून काँग्रेसला पाठिंबा देण्यामागची भूमिका विषद केली होती.

डॉ. मनमोहनसिंग नेतृत्व करत असलेल्या युपीएच्या १० वर्षांच्या काळाचं या पुस्तकात केलेलं विश्लेषणही लक्षवेधी आहे. पक्ष आणि सरकार यांच्यामध्ये निर्माण झालेला दुरावा. ज्येष्ठ मंत्र्यांचा मनमानी कारभार, नव्या कल्पनांचा अभाव यामुळे युपीएचा सरकारचा ऱ्हास झाल्याचं पुस्तकात म्हटलं आहे. युपीएच्या पहिल्या टर्मच्या शेवटी सुरू झालेला पक्ष आणि सरकारमधला दुरावा हा दुसऱ्या टर्ममध्ये प्रचंड वाढला. अनेक मंत्री पंतप्रधान डॉ. मनमोहसिंग यांना आणि त्यांच्या सूचनांना बगल देवून कारभार करू लागले. २जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाणींचं वाटप, कॉमनवेल्थ खेळांमधला भ्रष्टाचार अशी अनेक प्रकरणं बाहेर आल्यानं सरकारची लक्तर वेशीवर टांगली गेली.

पर्यावरण मंत्रालय म्हणजे फक्त अडवणूक करणारं मंत्रालय अशी त्याची प्रतिमा झाल्याचं अनेक काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचच मत होतं अशी माहितीही या पुस्तकात देण्यात आलीय. त्या वेळी पर्यावरण मंत्री असलेल्या जयंती नटराजन या पैसे घेऊन प्रकल्पांना परवानगी देतात अशी चर्चा होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हे प्रकरण नरेंद्र मोदींनी उपस्थित करत पर्यावरण मंत्रालयात ‘जयंती टॅक्स’ वसूल केला जातो असा आरोप केला होता. या प्रकरणांमुळं पंतप्रधान कार्यालयाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं त्याचबरोबर पंतप्रधानांची प्रतिमाही डागाळली या सर्वांचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसला ऐतिहासिक पराभवाला सामोरे जावं लागलं. अशा अनेक गोष्टींचा विस्तृत उहापोह या पुस्तकात करण्यात आलाय. तेलगु देशम, तृणमूल काँग्रेस पक्षांचा उदय, १९९५ मध्ये पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आलेलं युतीचं सरकार अशा राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या घटनांचा वेध अतिशय ओघवत्या शैलीत लेखकाने घेतल्यानं हे पुस्तक अभ्यासकांबरोबरच सामान्य वाचकांनाही आवडणारं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 31, 2018 08:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close