S M L
Football World Cup 2018

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांची चौकशी झाली, पण कधी ?

या प्रकरणातील एकटया जिगाव प्रकल्पाचा खर्च हा 394 कोटींवरून 5700 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे या प्रकरणात 14 एफआयआर मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांची भुमिका संशयास्पद असल्यानं ती तपासली जातीय.

Sachin Salve | Updated On: Mar 1, 2018 11:02 PM IST

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांची चौकशी झाली, पण कधी ?

01 मार्च : सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांची एसीबीने चौकशी करून जबानी नोंदवल्याचं सरकारने हायकोर्टात सांगितल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे माजी आमदार बाजोरिया यांना सिंचन घोटाळ्यातून वाचवले जात असल्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान पवारांची चौकशी झाल्याच सांगण्यात आलंय. पण ही चौकशी केव्हा, कुठे, कशी, आणि कधी झाली याचे उत्तर मात्र सरकार देऊ शकले नाही.

सिंचन घोटाळ्याप्रकणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची चौकशी झालीय. पण राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात प्रतिवादी क्रमांक सात अजित पवार यांची चौकशी करून जवाब नोंदवल्याचं सांगितलंय. जिगाव, निम्न पेढी, वाघाडी आणि रायगड सिंचन प्रकल्पांच्या कामांमध्ये राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संदीप बाजोरियांना अजित पवारांनी नियबाह्य मदत केल्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सरकारनं हे स्पष्ट केलंय.

मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात चौकशी पूर्ण ताकदीनं सुरू असून  त्यात कुणालाही सोडणार नसल्याच सांगितलं आहे. प्रतिवादी क्रमांक 7 अजित पवार यांची चौकशी करून जबाब घेतल्यास सांगितले आहे. असं याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड श्रीधर पुरोहित यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानं कारवाई सुरू असलेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेनं सुरू असून त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असेही या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलंय. पण मुळात ही चौकशी केव्हा, कशी आणि कुठे झाली याची माहिती कुणालाच नाही.

मुळात प्रश्न हा आहे की, अजित पवारांना एसीबीने आफिसात बोलावले का त्यांना प्रश्नोत्तर घरी पाठवले चौकशी कधी झाली हा प्रश्न आहे. पण अजित पवारांना क्लिन चिट मुळीच नाही.

असं  शहर संपादक, द हितवाद / सिंचन घोटाळ्याचे जाणकार  राहुल पांडे यांनी सांगितलं.

या प्रकरणातील एकटया जिगाव प्रकल्पाचा खर्च हा 394 कोटींवरून 5700 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे या प्रकरणात 14 एफआयआर मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांची भुमिका संशयास्पद असल्यानं ती तपासली जातीय. दरम्यान एसीबीनं सिंचन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात दिलाय.

अजित पवार यांची चौकशी करून त्यांचे बयाण नोंदवल्याचे राज्य सरकारने हायकोर्टाला सांगण्यात आले आहे. तर मनुष्यबळाच्या आणि वाहनांच्या कमतरेमुळे चौकशीला उशीर लागत असल्याच एसीबीच म्हणन आहे. त्यामुळे  सिंचन घोटाळ्याची चौकशी वेळेत होईल का प्रश्न उपस्थित होतोय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 1, 2018 11:01 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close