एका सैनिकाच्या 47 वर्षांच्या लढ्याला यश, जमीन देण्याचे कोर्टाचे सरकारला आदेश

28 फेब्रुवारी : राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे तब्बल ४७ वर्ष आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहाव्या लागणाऱ्या १९७१ च्या भारत पाक युद्धातील जखमी झालेल्या एका सैनिकाला तीन महिन्यात जमीन देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. सरकारच्या या प्रकारातील असंवेदनशीलतेवरुन कोर्टाने राज्य सरकारला तीव्र शब्दात फटकारलं आहे.

सातारा जिल्ह्यातील हिंदूराव इंगळे असं याचिकाकर्त्यांचं नाव आहे. इतकंच नाही तर इंगळे याचिकेसाठी लागलेल्या खर्चापोटी ५० हजार रुपये देण्यात यावेत असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

याशिवाय इतर कोणतेही सरकारी योजनेच्या लाभास इंगळे पात्र असतील ते त्यांना देण्यात यावेत असं सरकारनं म्हटलं आहे.

देशासाठी लढणाऱ्या एखाद्या सैनिकाला सरकारी असंवेदनशीलतेचा असा अनुभव यावा आणि आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी त्यांना इतकी वर्ष धावपळ करावी लागणं हे अत्यंत दुर्देवी असल्याचं कोर्टाने आज आदेश देताना म्हटलं आहे.

इंगळे हे भारतीय सैन्यात २१६ मीडियम रेजिमेंटमध्ये वाहनचालक म्हणून सेवेत होते. १९७१ च्या भारत पाक युद्धात त्यांना गोळ्या लागल्या होत्या. त्या जखमांमुळे त्यांना संसर्ग होऊन त्यांचा एक पाय कायमचा निकामी झाला आणि त्यांना १९७५ साली सैन्य सेवेतून बाहेर पडावं लागलं.

३० डिसेंबर १९७१ रोजी राज्य सरकारनं एक जीआर काढून जे सैनिक युद्धात जखमी झाले असतील त्यांना रहिवासी किंवा शेतीसाठी जमीन आणि इतर लाभ दिले जातील असं म्हटलं होतं. पण केंद्र आणि राज्य सरकारला इंगळे यांनी अनेकवेळा पत्रं लिहूनसुद्धा काहीही परिणाम झाला नाही.

इंगळे यांनी पुन्हा २००८ साली राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला पत्र लिहिलं जे त्यांना सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांना पाठवलं. पण इंगळे यांना झालेला शारिरीक त्रास ते सेवेत असताना झाला असं सिद्ध होत नाही तसंच त्यांना सरकारी नियामाप्रमाणे शौर्य पदक मिळालं नसल्यानं त्यांना जमीन देता येणार नाही असं जिल्हा सैनिक कल्याण विभागाने म्हणत त्यांचा अर्ज फेटाळला होता.

सैन्यानं खरंतर इंगळे डिस्चार्ज बुकमध्ये या जखमांचा उल्लेख केला होता. पण राज्य सरकारने मात्र इंगळे यांच्या सर्व्हिस बुकमध्ये याचा उल्लेख नसल्याचं म्हणत त्यांना सरकार लाभ मिळवून देण्यात आडकाठी आणली होती.

या प्रकारात राज्य सरकारचं वर्तन धक्कादायक असल्याचं मत कोर्टाने व्यक्त केलं. आपण एका माजी सैनिकाशी अतिशय सकारात्मक पद्धतीनं वागायला हवं होतं असं म्हणत त्यांनी इंगळे यांना जमिनीसहित सर्व लाभ देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास राज्य सरकारवर दंड आकारला जाईल असा इशाराही कोर्टाने दिला.