MPSC आयोगाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय, खुल्या आणि ओबीसी गटाला मर्यादा लागू

स्पर्धा परिक्षांमध्ये बसणाऱ्या उमेदवारांचे प्रयत्न अथवा संधीची संख्या आता मर्यादित करण्यात आली आहे.

स्पर्धा परिक्षांमध्ये बसणाऱ्या उमेदवारांचे प्रयत्न अथवा संधीची संख्या आता मर्यादित करण्यात आली आहे.

  • Share this:
पुणे, 30 डिसेंबर :  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) धर्तीवर आता राज्य सेवा आयोगाने (mpsc exam) महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे आता UPSC  प्रमाणेच आता राज्य सेवा आयोगाची परिक्षा देण्यासाठी मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. खुल्या गटातून 6 तर ओबीसी (OBC) गटातून फक्त 9 वेळा आता परीक्षा देता येणार आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून  महत्वाची घोषणा केली आहे. लोकसेवा आयोगातर्फे विविध शासकीय पदांसाठी निवड प्रक्रियांमध्ये सुधारणात्मक उपाययोजनांपैकी स्पर्धा परिक्षांमध्ये बसणाऱ्या उमेदवारांचे प्रयत्न अथवा संधीची संख्या आता मर्यादित करण्यात आली आहे. क्रीडाक्षेत्राला तेव्हाही जातीभेदाचा शाप, आजही कलंक! यामध्ये खुला (अराखीव) उमेदवारासं कमाल 6 संधी उपलब्ध असणार आहे. अनुसुचित जमाती आणि अनुसुचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांस कमाल संधीची मर्यादा लागू राहणार नाही.  उर्वरीत प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल मर्यादा ही 9 इतकी असणार आहे. त्याचबरोबर जर एखाद्या उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत भाग घेतला असेल तर त्यास ही संबंधित स्पर्धा परीक्षेसाठी संधी समजली जाईल.  एखाद्या उमेदवार पूर्व परीक्षेच्या कोणत्याही एका पेपरसाठी उपस्थित राहिल्यास त्याची ती संधी समजली जाणार आहे. उमेदवार कोणत्याही कारणास्तव परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरल्यास किंवा त्याची उमेदवारी रद्द झाल्यास तरीही परीक्षेस उपस्थिती संधी गणली जाणार आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेल्या या नवी निर्णयाची अंमलबाजवणी ही 2021 मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व स्पर्धांना लागू होणार आहे. ब्रिटनमधील नव्या कोरोनाला टक्कर देणार भारतीय लस; औषध कंपनीकडून मोठा दिलासा दरम्यान, राज्य सेवा आयोदाने घेतलेल्या निर्णयाला मराठा समाजाच्या संघटनांनी विरोध केला आहे.  मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक धनंजय जाधव यांनी MPSC ने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.  MPSC ने आज घेतलेला निर्णय मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक‌ आहे. EWS चे समर्थन करणाऱ्यांनी उत्तर द्यावे. MPSC चे 7 पैकी 3 सदस्य कसे निर्णय घेऊ शकतात. SEBC चा उल्लेख असणे आवश्यक होते. मराठा आरक्षणाची याचिका ही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देते तोपर्यंत थांबले पाहिजे, अशी मागणी जाधव यांनी केली.
Published by:sachin Salve
First published: