ठाकरे सरकारचा भाजपला दणका, प्रभाग पद्धतीमुळे पुण्यात तोटा

ठाकरे सरकारचा भाजपला दणका, प्रभाग पद्धतीमुळे पुण्यात तोटा

भाजप कोणतीही निवडणूकही पक्षीय पातळीवर लढतो तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे स्वतःच्या वार्डात प्रभाव असणारे अनेक नगरसेवक या प्रभाग पद्धतीत निष्पभ्र ठरले.

  • Share this:

पुणे, 22 डिसेंबर : पुणे आणि नाशिक या दोन शहरांमध्ये खरंतर यापूर्वी कधीच एकहाती भाजपची सत्ता आली नव्हती. पण 2014साली फडणीवासांनी मुख्यमंत्री होताच मनपा निवडणुकांमधून प्रभाग पद्धती लागू केली आणि त्याचा थेट फायदा हा भाजपला झाला. या दोन्ही मनपा भाजपच्या हातात आल्या. कारण, या प्रभाग पद्धतीत वार्ड ही संकल्पनाच मोडीत निघाली. 3 ते 5 वार्ड एकत्र करून एक प्रभाग बनवला गेल्याने या मनपा निवडणुका आपसूकच मिनी विधानसभा पातळीवर जाऊन पोहोचल्या.

भाजप कोणतीही निवडणूकही पक्षीय पातळीवर लढतो तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे स्वतःच्या वार्डात प्रभाव असणारे अनेक नगरसेवक या प्रभाग पद्धतीत निष्पभ्र ठरले. म्हणूनच राज्यात सत्तांतर होताच अजित पवारांनी प्रभाग पद्धत रद्द करून पुन्हा वार्ड पद्धत आणण्याची घोषणा केली आणि नागपूरच्या विधानसभा अधिवेशनात यासंबंधीचं विधेयक मंजूरदेखील करून घेतलं.

प्रभाग पद्धती रद्द होतातच पुण्यात भाजप वगळता सर्वच पक्षांनी या निर्णयाचं जाहीरपणे स्वागत करत ही पद्धत मनपा हद्दीतील विकासकामांसाठी कशी फायदेशीर आहे हे समजावून सांगितलं. पुणे मनपातील सर्व विरोधी पक्षांनी वार्ड पद्धतीचं स्वागत केलं असलं तरी पुण्याचे महापौर आणि भाजपचे स्थानिक नेते मुरली मोहोळ यांनी मात्र, प्रभाग पद्धती रद्द करण्याबद्दल काहिशी नाखुशी व्यक्त केली. तरीही आपला पक्ष वार्ड पद्धतीलाही सामोरं जायला सदैव तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. तसंच या वार्ड पद्धतीत झोपडपट्टीतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक निवडून येतात ही बाब देखील त्यांनी निदर्शनात आणून दिली.

प्रभाग आणि वार्ड पद्धतीचे फायदे-तोटे

- प्रभाग पद्धतीत चार नगरसेवक असल्याने वार्ड हद्द निश्चित नाही

- परिणामी प्रभागातील नागरसमस्यांबाबत एकमेकांवर ढकलाढकली होते

- वार्ड निश्चित नसल्याने विकासकामांबाबतही चाल ढकल होते

- प्रभाग पद्धतीत मनपा निवडणूकही पक्षीय पातळीवर लढली जाते

- त्याचा थेट फायदा भाजपसारख्या केडरबेस पक्षाला होतो

- तर वार्ड पद्धतीत स्थानिक प्रभाव असलेले लोक निवडून येतात

- अशा लोकांचा सेना, राष्ट्रवादीत जास्त भरणा

- म्हणूनच भाजप सत्तेबाहेर जाताच प्रभाग पद्धती रद्द

दरम्यान, पुणेकरांनीही वार्ड पद्धतीच फायद्याची असल्याचं म्हटलंय. या पद्धतीत किमान संबंधीत नगरसेवकाला विचारणा तरी करता येते, असं आरटीआय कार्यकर्ते विवेक वेलणकर म्हणतात. पुणे आणि नाशिक मनपात आता भाजप सत्तेवर असलीतर वार्ड पद्धतीमुळे आगामी निवडणुकीत भाजपला त्याचा निश्चितच फटका बसू शकतो. किंबहुना हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन विद्यमान महाविकासआघाडी सरकारने प्रभाग पद्धती पुन्हा हद्दपार करून टाकली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 22, 2019 03:26 PM IST

ताज्या बातम्या