पुणे, 23 जानेवारी : वादग्रस्त ठरलेल्या एल्गार परिषदेला (Elgar Parishad) अखेर राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. एल्गार परिषद पुन्हा होणार असल्यामुळे पुण्यात वाद पेटला आहे. राज्य सरकारने एल्गार परिषदेला परवानगी दिल्यामुळे पुण्यातील (Pune) ब्राह्मण महासंघाने आक्षेप घेतला आहे.
भीमा कोरेगाव शौर्यदिनानिमित्ताने 1 जानेवारी रोजी एल्गार परिषद घेण्याचे ठरले होते. परंतु, राज्य सरकारने या परिषदेला परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील (b g kolse patil) यांनी पुण्यात एल्गार परिषद घेण्यावर ठाम भूमिका मांडली होती. त्यांनी राज्य सरकारकडे पुन्हा यासाठी रितसर परवानगी मागितली. अखेर अटीशर्थींसह या परिषदेला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुले 30 जानेवारी रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
येत्या 30 जानेवारीला पुण्यातील गणेश कला क्रीडा सभागृहात एल्गार परिषद घेण्यात येणार आहे. टीव्ही 9 मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार, एल्गार परिषदेच्या आयोजनावर पुण्यातील ब्राह्मण संघाने आक्षेप घेतला आहे.
मागील महिन्यात राज्य सरकारने परवानगी नाकारली होती आणि आता पुन्हा परवानगी देण्यात आली. या एका महिन्यात असा काय फरक पडला, ज्यामुळे सरकारने एल्गार परिषदेला परवानगी दिली, असा प्रश्न ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी उपस्थित केला आहे.
या परिषदेला कोण वक्ते येणार आहे, या परिषदेचा उद्देश काय आहे, महिन्याभरानंतर पुन्हा ही परिषद का घेण्यात येत आहे, याची कोणतीही माहिती नाही. या परिषदेला परवानगी देण्याची कोणतीही गरज नव्हती, अशी भूमिकाच दवे यांनी मांडली. याआधीही आनंद दवे यांनी परिषदेला कडाडून विरोध केला होता.
आयोजक, वक्ते, विचार हे सर्व जर तेच असतील तर पुन्हा त्या व्यासपीठावरून त्याच त्याच भूमिका मांडल्या जाण्याची शक्यता जास्त असते. भाषणास चौकट घालून बंदिस्त करता येत नाही, बोलणारा बोलून जातो आणि रेकॉर्डिंग मागवले आहे, चौकशी करू हे सरकारी उत्तर ठरलेले असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सभेचा अधिकार मान्य करून प्रशासनाने सर्वागीण विचार करूनच परवानगी द्यायला हवी, अशी मागणी आनंद दवे यांनी केली होती.
डिसेंबर 2017 मध्ये एल्गार परिषद पार पडली होती. या परिषदेनंतर भीमा कोरेगावमध्ये दंगल उसळली होती. या दंगलीचा थेट संबंध हा एल्गार परिषदेशी जोडण्यात आला होता. त्यामुळे डाव्या विचारांच्या अनेक दिग्गजांना अटक करण्यात आली. एल्गार परिषदेशी संबंधीत काही विचारवंत आणि दिग्गजांवर कारवाई करण्यात आली होती. तसंच या प्रकरणाचा NIA कडे तपास देण्यात आला आहे.