Home /News /pune /

Wine sale in Supermarket: सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या निर्णयासंदर्भात शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य, वाईन विक्रीचा निर्णय बदलण्याचे संकेत?

Wine sale in Supermarket: सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या निर्णयासंदर्भात शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य, वाईन विक्रीचा निर्णय बदलण्याचे संकेत?

सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या निर्णयासंदर्भात शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य, वाईन विक्रीचा निर्णय बदलण्याचे संकेत?

सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या निर्णयासंदर्भात शरद पवारांचे मोठे वक्तव्य, वाईन विक्रीचा निर्णय बदलण्याचे संकेत?

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सुपरमार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्री करण्याच्या संदर्भात निर्णय घेतला. या निर्णयावरुन चांगलाच वाद उभा राहिला. त्यानंतर आता शरद पवारांनी एक मोठं वक्तव्य केलं आहे.

पुणे, 2 फेब्रुवारी: महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) राज्यातील सुपरमार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीला (Wine sale in Super Market and General Stores) परवानगी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरुन भाजपने (BJP) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तर इतरही अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्याच दरम्यान आता महाविकास आघाडीचे जनक शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी राज्य सरकारच्या या वाईन संदर्भातील निर्णयावर महत्त्वाचे विधान केले आहे. राज्य सरकारने सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्रीला दिलेली परवानगी आणि त्याला होत असलेला विरोध हा काही फार चिंतेचा विषय नाही. जर अनेक स्तरातून विरोध होत असेल आणि राज्य सरकारने या संदर्भात निर्णय बदलला तरी त्याचे मला वाईट वाटण्याचे कारण नाही असं शरद पवार म्हणाले. नेमकं काय म्हणाले शरद पवार? शरद पवारांनी म्हटलं, वाईन आणि इतर लिकर यांच्यातील फरक जाणून घेण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. ती घेतली नाही आणि त्याला विरोध असेल तर सरकारने या गोष्टींबाबत वेगळा निर्णय घेतला तरी माझा काही त्याला विरोध असायचं कारण नाही. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये दुकानांमध्ये देशी आणि विदेशी दारू मिळते. त्यामध्ये वाईनचा खप अत्यंत तुलनेने कमी आहे. देशातील सर्वाधिक द्राक्ष उत्पादन हे नाशिक जिल्ह्यात होते. या जिल्ह्यामध्ये अठरा वाईनरी आहेत. 18 वायनरी उत्पादन घेतात. ही वाईन केवळ मोठ्या मॉल्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सरकारने मंजुरी दिली आहे. वायनरींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळते. मात्र त्याला विरोध होत असेल तर सरकारने या संदर्भात काही वेळा निर्णय घेतला तरी वाईट वाटायचे कारण नाही असंही शरद पवार म्हणाले. वाचा : महाराष्ट्राला 'मद्य'राष्ट्र बनवण्यासाठी नेमकी डील कुणाशी, कोणती आणि कशी झाली? फडणवीसांचा सवाल काय आहे राज्य सरकारचा निर्णय? सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी (27 जानेवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल. वाचा : आता सुपर मार्केटमधून खुशाल घ्या Wine, असे आहे सरकारचे नियम सध्या सूपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सूपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सूपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे. या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सूपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, दारुबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.
Published by:Sunil Desale
First published:

Tags: Alcohol, Liquor stock, Maharashtra, NCP, Pune, Sharad pawar

पुढील बातम्या