पुण्याच्या GMRT च्या शास्त्रज्ञांची कमाल, सुमारे 8 अब्ज वर्षांपूर्वीच्या आकाशगंगेबद्दल मिळवली नवी माहिती

जुन्नर, 16 ऑक्टोबर : पुण्यातील नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स अर्थात एनसीआर व टीआयएफआर आणि बंगळूरमधील रमण रिसर्च इन्स्टिट्यूट अर्थात आर आर आय या संस्थांमधील खगोल शास्त्रज्ञांच्या समूहाने अद्ययावत जीएमआरटी दुर्बिणीचा उपयोग करून ब्रह्मांडाच्या तारुण्य अवस्थेतील म्हणजेच सुमारे आठ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या आकाशगंगेतील अणू हायड्रोजन  वायूचा वस्तुमानाचे मापन केले आहे. ब्रह्मांडाचे हे अतिपूर्व युग आहे की, ज्यामधील आकाशगंगेच्या अणु वायूच्या वस्तुमानाचे मोजमाप आता उपलब्ध आहे. हे संशोधन प्रसिद्ध अशा "नेचर" या नियतकालिकांमध्ये 15 ऑक्टोबर 2020 च्या अंकात प्रकाशित केले गेले आहे.

विश्वातील आकाशगंगा या बहुतांशी वायू आणि तारे यांच्या पासून बनलेले असतात. ज्यामध्ये आकाशगंगेच्या आयुष्यात वायूचे रूपांतर ताऱ्यांमध्ये होत असते आणि म्हणून अशा प्रकारे आकाशगंगा समजून घेण्यासाठी आपल्याला वायू आणि तारे या दोघांचे प्रमाण वेळोवेळी कसे बदलते हे ठरविणे आवश्यक आहे.

खगोल शास्त्रज्ञांना फार पूर्वीपासून माहीत होते की, आकाशगंगेमध्ये आजच्यापेक्षा अतिपूर्व म्हणजे विश्व तरूण असताना तारे निर्माण होण्याचे प्रमाण अधिक होते. आकाशगंगेमध्ये ताऱ्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अंदाजे आठ ते दहा अब्ज वर्षांपूर्वी अत्युच्च प्रमाणात होती व ती प्रक्रिया आजपर्यंत हळूहळू मंदावत आहे, अशी प्रक्रिया का मंदावत आहे हे अज्ञात आहे. कारण, आपल्याला सुरुवातीच्या काळातील आकाश गंगा मधील एकूण अणू हायड्रोजन, जे की ताऱ्यांच्या निर्मितीस लागणारे इंधन असते. त्याचे प्रमाण किती आहे हे माहीत नव्हते.

फिल्मसिटीला मुंबईबाहेर हलवण्याचा कुटील डाव, मनसेचा गंभीर आरोप

या संशोधन कार्याचे प्रमुख लेखक व एनसीआरए मधील पीएचडीचे विद्यार्थी आदित्य चौधरी म्हणाले की, 'आम्ही प्रथमच अद्यावत जीएमआरटी चा वापर करून सुमारे आठ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या ताऱ्यांची निर्मिती करणाऱ्या आकाशगंगा मधील अणू हायड्रोजन वायूचे वस्तुमान मोजले आहे. या सुरुवातीच्या आकाशगंगा मध्ये तार्‍यांची  तीव्र निर्मिती लक्षात घेता आकाशगंगेतील अणू वायू अवघ्या एक किंवा दोन अब्ज वर्षात ताऱ्यांच्या निर्मितीसाठी पूर्णपणे वापरला जात असेल आणि आकाशगंगा जर अधिक वायू मिळू शकली नाही तर तार्‍यांची निर्मिती प्रक्रिया कमी कमी होऊन शेवटी थांबेल.'

आदित्य पुढे म्हणाले की, 'तारे निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये प्रदर्शनास आलेली घट ही अणू हायड्रोजन वायू संपल्यामुळे होते हे यामुळे स्पष्ट केले जाऊ शकते. अतिदूरच्या आकाशगंगामधील अणू हायड्रोजनच्या वस्तुमानाचे मापन अद्यावत जीएमआरटीद्वारे केले गेले आहे. यामध्ये अणू हायड्रोजनमधील स्पेक्ट्रल लाइन्स शोधण्यासाठी संशोधन केले गेले ज्याप्रमाणे तारे दृश्य स्वरूपाच्या प्रकाशाची तीव्र उत्सर्जन करतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जारी केलं 75 रुपयांचं नाणं, इथे पाहा First Look

त्याप्रमाणे अणू हायड्रोजनचे सिग्नल रेडिओ प्रकाशात 21 सेंटीमीटर तरंगलांबीमध्ये उत्सर्जित होतात आणि असे सिग्नल फक्त रेडिओ दुर्बिणीद्वारेच निरीक्षण करून शोधले जातात. दुर्दैवाने हे अति दूरचे 21 सेंटीमीटर रेडिओ सिग्नल खूपच कमकुवत असतात आणि अद्ययावत केलेल्या जीएमआरटी सारख्या शक्तिशाली  दुर्बिणीने देखील दूरच्या आकाश गंगेपासून आलेले सिग्नल शोधणे कठीण असते. या मर्यादेवर मात करण्यासाठी खगोलशास्त्रज्ञांना समूहाने दृश्य स्वरूपाच्या म्हणजेच ऑप्टिकल दुर्बिणीद्वारे पूर्वी शोधल्या गेलेल्या जवळपास आठ हजार आकाशगंगाचे 21 सेंटीमीटर तरंगलांबी चे रेडीओ सिग्नल एकत्र करण्यासाठी 'स्टॅकींग' नावाची पद्धत वापरली या पद्धतीमध्ये आकाश गंगांमधील वायूच्या प्रमाणाचे सरासरी मोजमाप केले जाते.'

जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीवर अजितदादांची सूचक प्रतिक्रिया, म्हणाले...

आरआरआय येथे प्राध्यापक डॉक्टर द्वारकानाथ हे या अभ्यासाचे सहलेखक असून त्यांनी असे नमूद केले आहे की, 'आम्ही 2016 मध्ये असाच अभ्यास करण्यासाठी सुधारणा करण्यापूर्वीच्या इमारतीचा वापर केला होता. तथापि त्यावेळी जीएमआरटीची बँड विड्थ होती. त्यामुळे आम्ही आमच्या विश्लेषणामध्ये केवळ 850 आकाशगंगा समाविष्ट करू शकलो आणि म्हणून ते विश्लेषण आता सारखे सिग्नल शोधण्यासाठी पुरेसे  संवेदनशील नव्हते.'

महिलांच्या हक्का करता 'सुप्रीम' निर्णय, आता सूनेला घराबाहेर काढता येणार नाही

15 ऑक्टोबर 2020 च्या नेचर या प्रसिद्ध नियतकालिकाच्या अंकात हा शोधनिबंध प्रकाशित करण्यात आला आहे. एनसीआरटी आयएफआरचे  विद्यार्थी आदित्य चौधरी प्राध्यापक डॉ. निस्सीम कानेकर आणि प्राध्यापक डॉक्टर जयराम चेंगलुर आणि आरआरआय चे प्राध्यापक डॉ. शिव शेट्टी आणि प्राध्यापक डॉ. के एस द्वारकानात यांनी हे संशोधन केले. एनसीआरटी हा प्रकल्प उभारला गेला. व तो  संशोधनासाठी वापरला जात आहे. या संशोधनाला भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान विभाग यांनी अर्थसहाय्य दिले होते.