'तर शांतताप्रिय समाज आक्रमक..' संभाजी भिडेंची गडकोट मोहीम वादात; आदिवासी संघटनांचा विरोध

रायचंद शिंदे, भीमाशंकर

पुणे, 25 जानेवारी : आपल्या वक्तव्याने चर्चेत राहणारे संभाजी भिडे पुन्हा एकदा वादात सापडण्याची शक्यता आहे. संभाजी भिडे यांच्या शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानच्यावतीने 28 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी या कालावधीत धारातीर्थ गडकोट मोहिमेचे आयोजन करण्यात आलं आहे. श्री क्षेत्र भिमाशंकर ते वरसुबाई मार्गे जुन्नर ह्या गडकोट मोहिमेला बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री जुन्नर व क्रांतिकारी आदिवासी युवा प्रतिष्ठाण यांनी विरोध केला आहे. याबाबतचे निवेदन जुन्नरचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांना देण्यात आले आहे. विनापरवानगी मोहीम व सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या भाषणावर बंदी आणावी अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.

संभाजी भिडे यांच्या मोहिमेवर बंदी आणण्याची मागणी

शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने व संभाजी भिडे यांच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रातून होणाऱ्या गडकोट मोहिमेत काही गावांमध्ये मुक्काम करून सभा घेण्यात येणार आहेत. संबंधित व्यक्ती ही राज्य व देशभरात सामाजिक व धार्मिक तेढ निर्माण करणारी व्यक्ती म्हणून ओळखली जात आहे. गडकोट मोहिमेच्या भीमाशंकर ते जुन्नर या मार्गात बहुसंख्य आदिवासी समाज राहत असून तो शांतताप्रिय व कोणतीही सामाजिक व धार्मिक संघर्षात्मक घटनांमध्ये नसतो. मात्र, भिडे यांच्या भडक भाषणांमुळे सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असून त्याबाबत पोलीस प्रशासनाने हस्तक्षेप करून मोहिमेवर बंदी आणावी असे निवेदनात म्हटले आहे.

वाचा - pune daund murder case : रक्ताच्या नात्यातील 7 जणांना का संपवलं? करणी की आणखी काय? पोलिसांनी केला खुलासा

पेसा अंतर्गत ग्रामसभांना या क्षेत्रात विशेष अधिकार प्रदान

भीमाशंकर ते जुन्नर हा आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्यघटनेतील अनुच्छेद 244 अंतर्गत येत असून या क्षेत्रात पेसा कायदा लागू आहे. तसेच पेसा अंतर्गत ग्रामसभांना या क्षेत्रात विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तसेच या क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय या क्षेत्रात प्रवेश तसेच धार्मिक प्रचार व प्रसार करता येत नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने संविधानिक  कायदे व अधिकार यांचे रक्षण करावे. अनुच्छेद 244, 13(3)क, व 19 (5) यांचे संभाजी भिडे यांच्याकडून उल्लंघन होऊ शकते. यामुळे शांतताप्रिय आदिवासी समाज आक्रमक होऊ शकतो. याची खबरदारी घेऊन पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण, जिल्हाधिकारी पुणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरीक्षक यांनी यात जातीने लक्ष घालावे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. याची खबरदारी घेऊन प्रशासनाच्या वतीने योग्य ती कारवाई करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.