'OBC आरक्षण स्थगितीमुळे 8 लाख लोकप्रतिनिधी घरी बसणार, निर्णयापर्यंत निवडणुकाच नकोत'; अभ्यासक नरकेंचं परखड मत.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी फक्त आंदोलनं करून चालणार नाहीतर कायदेशीर लढाई सुद्धा तितकीच महत्वाची आहे. 

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण परत मिळवण्यासाठी फक्त आंदोलनं करून चालणार नाहीतर कायदेशीर लढाई सुद्धा तितकीच महत्वाची आहे. 

  • Share this:
पुणे, 18 जून : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने राज्यात यासंबंधीच्या निकालावरून मोठं संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. काही राजकीय नेत्यांनुसार हा निर्णय फक्त 5 जिल्ह्यात अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाला लागू आहे तर काहींनुसार हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू आहे. मात्र प्रत्यक्षात या निकालाने देशभरातल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. ओबीसी चळवळीचे ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनीच न्यूज18 लोकमतशी बोलताना हा धक्कादायक खुलासा केला आहे. तसंच हे आरक्षण परत मिळवण्यासाठी आंदोलनासोबतच कायदेशीर लढाई नेमकी कशी पुढे नेता येईल, यावरही नरके यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. विकास गवळी विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार निकालाचा नेमका अर्थ समजावून सांगताना प्रा. हरी नरके म्हणाले, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संपूर्ण देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी आरक्षणावर परिणाम करणारा आहे. या निकालामुळे राज्यातील 56 हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधी घरी बसणार आहेत. या निर्णयाला वेळीच स्थगिती मिळाली नाहीतर देशभरातील तब्बल 8 लाख ओबीसी पदाधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेनुसार मिळालेलं ओबीसी आरक्षण रद्द केलं नसलं तरी काही अटींची पूर्तता न केल्याने ते स्थगित केलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सात वर्षापूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा सर्व डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला तर ओबीसींना पुन्हा हे राजकीय आरक्षण बहाल होऊ शकते. हे ही वाचा-राष्ट्रवादी कधीही स्वबळाची भाषा करणार नाही; NCP-शिवसेना आघाडीला बळकटी पण अजूनही मोदी सरकारने याबाबतच कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. म्हणूनच राज्य सरकारने या ओबीसी आरक्षण स्थगिती आदेशाविरोधात फेरयाचिका दाखल करावी आणि सुप्रीम कोर्टानेच केंद्र सरकारला हा डेटा सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, असा पर्याय प्रा. हरी नरके यांनी राज्य सरकारला सुचवला आहे. पण एवढं करूनही समजा केंद्र सरकारने राज्याला मागासवर्ग आयोगामार्फत हा ओबीसी सर्वेक्षण डाटा उपलब्ध करून दिलाच नाही तर मग राज्य सरकारला पुन्हा नव्याने घरोघरी सर्वेक्षण करून हा जातनिहाय डाटा गोळा करून तो सुप्रीम कोर्टात सादर करावा लागेल. पण ही खूप वेळखाऊ प्रक्रिया असेल. म्हणूनच तोपर्यंत म्हणजेच ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था पुढे ढकलल्या जाव्यात, असाही एक पर्याय प्रा. हरी नरके यांनी राजकीय नेत्यांना सुचवला आहे. त्यामुळे आता राज्यातले सर्वपक्षीय ओबीसी नेते नेमकी काय भूमिका घेतात ते पाहावे लागेल. कारण या निर्णयाला स्थगिती मिळाली नाही तर ओबीसी राजकारणच धोक्यात येणार आहे.
Published by:Meenal Gangurde
First published: