)
चंद्रकांत फुंदे, प्रतिनिधी पुणे, 3 जुलै : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपणच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस असून पक्षाचे सर्व आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांनी संपर्क केल्याचं राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. बंडखोरीनंतर सर्व आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. राष्ट्रवादीच्या घटनेतला बदल अजित पवारांच्या विरोधात जाणार असल्याचे मक राजकीय विश्लेषक हरिष केंची यांनी व्यक्त केलं आहे.
Sharad Pawar : अजितदादांसह बंडखोर अडचणीत.. : राजकीय विश्लेषक हरिष केंची #sharadpawar #ajitpawar pic.twitter.com/1ptfd1imIb
— News18Lokmat (@News18lokmat) July 3, 2023
शरद पवारांच्या दुरगामी निर्णयाचा फायदा : हरिष केंची महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर राजकीय विश्लेषक हरिष केंची यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षामध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होते की काय? अशी परिस्थिती आहे. शिवसेनेची सत्तेसाठी जी ससेहोलपाट झाली ती आपली होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या घटना काही बदल केले आहेत. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मजबूत झालेला आहे. जरी भारतीय जनता पक्षासोबत काही मंडळी गेली असले तरी पक्षावर त्याचा काही परिणाम होणार नाही, अशी तरतूद पक्षाच्या घटनेत केली आहे. राहता राहिला अजित पवार आणि इतर 9 मंत्र्यांचा प्रश्न तो त्यांना अडचणीचा ठरणार आहे. परंतु, शिवसेनेच्या बाबतीत जो न्यायालयीन संघर्ष झाला. विधीमंडळाच्या अध्यक्षांकडे जो प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला. तसाच हा प्रश्नदेखील प्रलंबित ठेवतील. तोपर्यंत राज्याच्या विधान सभेच्या निवडणुका होऊन जातील. आणि हा प्रश्न तसाच बाजूला पडून राहील. याची सर्व जाणीव असल्यानेच भारतीय जनता पक्षाने हा खेळ केलेला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकाणामध्ये ही अत्यंत विचित्र अशी घटना दुसऱ्यांदा घडते आहे. जी जनतेला अजिबात पसंत नाही, असं मत राजकीय विश्लेषक हरिष केंची यांनी व्यक्त केलं. वाचा - ‘कॉलवर पवारांशी बोलू शकलो नाही..’ बंडखोर आमदाराची प्रतिक्रिया म्हणाले ‘पण आता मागे..’ पक्षांतर विरोधी कायदा काय सांगतो? पक्षांतर विरोधी कायदा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. 1985 मध्ये आलेला हा कायदा आमदारांना त्यांच्या राजकीय पक्षातून बाहेर पडू नये यासाठी एक उपाय म्हणून लागू करण्यात आला होता. स्वेच्छेने पक्ष सोडणे किंवा पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेची रूपरेषा यात आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदी टाळण्यासाठी पवारांना 36 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
+6
फोटो
