• Home
  • »
  • News
  • »
  • pune
  • »
  • जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज वाटप प्रकरण: पुणे आणि सातारा जिल्हा बँकांना ईडीची नोटीस

जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज वाटप प्रकरण: पुणे आणि सातारा जिल्हा बँकांना ईडीची नोटीस

ED notice to Pune and Satara District bank: जरंडेश्वर साखर कारखान्याला कर्ज देणाऱ्या सातारा जिल्हा बँकेला ईडीने नोटीस धाडली आहे.

  • Share this:
पुणे, 10 जुलै : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडी (ED)ने 1 जुलै रोजी साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखाना (Jarandeshwar Sugar Factory) जप्त केला. हा जरंडेश्वर साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नातेवाईकांचा आहे. कारखान्यावर कारवाई केल्यानंतर आता हा कारखाना खरेदीसाठी ज्या बँकांनी कर्ज दिलं होतं त्या बँकांना ईडीने नोटीस धाडली आहे. ईडीकडून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड (Pune district central cooperative bank) आणि सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड (Satara district central cooperative bank) या दोन्ही बँकांना नोटीस बजावली आहे. कोरेगावच्या जरंडेश्वर साखर कारखाना कर्ज प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सातारा जिल्हा बँकेने 96 कोटीचे कर्ज दिले असल्याच्या खुलास्याबाबत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सध्या जिल्हा बँक राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असून पुणे जिल्हा बँकेसह जरंडेश्वरला चार बँकांनी कर्ज दिल्याची माहिती समोर आली आहे,आता या कर्ज प्रकरणात सातारा जिल्हा बँकेचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याची विक्री कायदेशीर, ईडीच्या कारवाईनंतर अजित पवार यांची प्रतिक्रिया तर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जरंडेश्वर साखर कारखान्याला तब्बल सव्वा दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. या कर्ज वाटप प्रकरणी ईडीने बँकेला नोटीस बजावली आहे. शुक्रवारी ही नोटीस देण्यात आली असून कर्जाच्या कागदपत्रांची माहिती देण्यास बँकेला सांगितले आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? जरंडेश्वर साखर कारखान्याने बँकेचे थकीत कर्ज न भरल्याने कारखाना जप्त करण्यात आला होता. माजी आमदार आणि महलूसलमंत्री शालिनीताई पाटील या कारखान्याच्या संस्थापक आणि चेअरमन होत्या. साताऱ्यातील कोपरगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढला होता. शिखर बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला होता. मात्र, हा लिलाव हेतूपरस्कर असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. ज्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल एक कोटींहून कमी होती त्या कंपनीने हा 60 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साखर कारखाना खरेदी केला होता. या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याने ईडीने ही कारवाई केली आहे. याबाबत अण्णा हजारे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने ईडीने आपला गुन्हा दाखल करत कारवाई केली आहे.
Published by:Sunil Desale
First published: