• Home
  • »
  • News
  • »
  • pune
  • »
  • 'भुजबळ साहेब तसं म्हणाले नाही', OBC परिषदेत भाजप नेत्याच्या भाषणात घोषणाबाजी

'भुजबळ साहेब तसं म्हणाले नाही', OBC परिषदेत भाजप नेत्याच्या भाषणात घोषणाबाजी

'राज्य शासनाने स्वत: डेटा करावा, आम्ही सगळे भाजपचे नेते पूर्ण मदत करायला तयार आहोत'

  • Share this:
     लोणावळा, 27 जून: स्थानिक स्वराज संस्थेत आरक्षण रद्द (OBC reservation) झाल्यामुळे एकीकडे भाजपकडून (BJP) आंदोलन करण्यात आले. तर दुसरीकडे लोणावळ्यात (OBC parishad lonavala) सर्वपक्षीय ओबीसी परिषदेचं आयोजन करण्यात आले आहे. आज भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी उपस्थितीत लावत आपली भूमिका मांडली. परंतु, छगन भुजबळ यांचा दावा खोडून काढत असताना उपस्थितीत लोकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. लोणावळ्यातील ओबीसी परिषदेत बोलत असताना भाजपमधील ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी छगन भुजबळांनी केलेल्या गौप्यस्फोटाबद्दल खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. 'याच व्यासपीठावर भुजबळ यांनी काल सांगितले की, 'बावनकुळे यांनी वटहुकूम सही करू नका' असं सांगितलं, त्यांच्यावर दबाव कोणाचा आहे, त्यामुळे ते खोटे का बोलले माहिती नाही. पण हा केविलपणा वाटला, भुजबळ यांना खोटे का बोलावे' असं प्रत्युत्तर बावनकुळे यांनी दिलं. राज्यात ढगाळ हवामान; 3 तासात मुंबईसह या जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता बावनकुळे यांनी हे भाष्य करताच खाली बसलेल्या लोकांकडून 'भुजबळ साहेब असं बोलले नाही' अशा घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर 'भुजबळ यांचा विरोधात मी नाही, पण ते जे बोलले त्यावर खुलासा केला, असं म्हणत बावनकुळे यांनी वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच, 'भुजबळ यांच्यावर नेमका कोणाचा दबाव आहे हे ही त्यांनी सांगावं, असंही बावनकुळे म्हणाले. 'फडणवीस साहेब यांनी पंकजा मुंडे आणि मला येथे जायला. म्हणून इथं आलो, राजकरण करायचे नाही, ओबीसी समाजाच्या पूर्ण पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे. 2023 साली यूपीए काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकार असताना जनसंख्या डाटा चुकीचा म्हणून वापरता आला नाही. सर्वोच्य न्यायालयाने सांगितले, राज्याने डेटा करावा, फार तर थोडा वेळ 3-4 महिने लागेल, आपला डेटा करावा तसंच केंद्र सरकारने डेटा मिंळावा यासाठी प्रयत्न करावा, असंही बावनकुळे म्हणाले. 'पवित्र रिश्ता'ची सोज्वळ पूर्वी झाली फारच बोल्ड; नवा अंदाज पाहून व्हाल थक्क 'वड्डेटीवार म्हटले होते की, ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही, पण काय झाले?  सीएस यांचे पत्र संदर्भ देत, कोरोनास्थिती, रूग्ण संख्या यामुळे निवडणूक नको म्हणून सर्वोच्य न्यायालयात जायला हवं, असंही बावनकुळे म्हणाले. 'यूपीए केंद्र सरकार असताना 2023 सर्वोच्च न्यायलयात सांगितले. ओबीसी डेटा देता येणार नाही, आता ही तिच स्थिती, जर ओबीसी डेटा यासाठी थांबला असाल तर राज्य शासनाने स्वत: डेटा करावा, आम्ही सगळे भाजपचे नेते पूर्ण मदत करायला तयार आहोत. 3 महिन्या आधी हे सगळा डेटा करावा तर ओबीसी राजकीय आरक्षण विषय सोडविता येईल, असंही बावनकुळे म्हणाले.
    Published by:sachin Salve
    First published: