IBN लोकमतचा दणका, पुणेकरांचे वाचले लाखो रुपये !

IBN लोकमतचा दणका, पुणेकरांचे वाचले लाखो रुपये !

02 एप्रिलपुणे : इथं कागदोपत्री पार पडलेल्या युवक आणि पर्यावरण महोत्सवांचा घोटाळयाचा पर्दाफाश आयबीएन लोकमतने केला होता. पुणे महापालिकेमध्ये कररुपाने भरलेल्या पुणेकरांच्या तब्बल 50 लाख रुपयांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न राजकीय ठेकेदारांचा होता. राजकारणी ठेकेदार आणि महापालिकेतले अधिकारी यांच्या संगनमताने होणारी ही लूट जागरुक कार्यकर्ते आणि आयबीएन लोकमतमुळे उघड झाली. महापालिकेच्या नगरसचीवांनी बिलांची शहानिशा झाल्याशिवाय बिलं मंजूर केली जाणार नाहीत अशी भुमिका घेतली होती. त्यानंतर आता या महोत्सवांची बिलं सादर झाली आहेत. त्यानुसार पर्यावरण महोत्सवाचा खर्च जो पुर्वी तेवीस लाख चाळीस हजार रुपये दाखवण्यात आला होता तो आता पाच लाख पन्नास हजार रुपयांवर आला आहे. तर युवक महोत्सवाचं टेडर भरलं गेलं होतं 23 लाख 94 हजार रुपये तर आता बिल सादर केलं गेलं आहे सहा लाख सदोतीस हजार रुपयांचं. यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करावं तसंच यात सामिल असणारे राजकारणी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी तसंच जनतेच्या पैशांची लूट थांबवावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्तयांनी केली आहे.

  • Share this:

02 एप्रिल

पुणे : इथं कागदोपत्री पार पडलेल्या युवक आणि पर्यावरण महोत्सवांचा घोटाळयाचा पर्दाफाश आयबीएन लोकमतने केला होता. पुणे महापालिकेमध्ये कररुपाने भरलेल्या पुणेकरांच्या तब्बल 50 लाख रुपयांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न राजकीय ठेकेदारांचा होता. राजकारणी ठेकेदार आणि महापालिकेतले अधिकारी यांच्या संगनमताने होणारी ही लूट जागरुक कार्यकर्ते आणि आयबीएन लोकमतमुळे उघड झाली.

महापालिकेच्या नगरसचीवांनी बिलांची शहानिशा झाल्याशिवाय बिलं मंजूर केली जाणार नाहीत अशी भुमिका घेतली होती. त्यानंतर आता या महोत्सवांची बिलं सादर झाली आहेत. त्यानुसार पर्यावरण महोत्सवाचा खर्च जो पुर्वी तेवीस लाख चाळीस हजार रुपये दाखवण्यात आला होता तो आता पाच लाख पन्नास हजार रुपयांवर आला आहे. तर युवक महोत्सवाचं टेडर भरलं गेलं होतं 23 लाख 94 हजार रुपये तर आता बिल सादर केलं गेलं आहे सहा लाख सदोतीस हजार रुपयांचं. यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करावं तसंच यात सामिल असणारे राजकारणी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी तसंच जनतेच्या पैशांची लूट थांबवावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्तयांनी केली आहे.

First published: April 2, 2013, 1:03 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या