पुणेकरांसाठी प्रशासनाने उचलले कठोर पाऊल, दिले महत्त्वाचे आदेश

पुणे, 18 जुलै : पुण्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून सर्वच रुग्णालय आणि खासगी हॉस्पिटल रुग्णांनी खचाखच भरली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना रुग्णालयात जागा मिळावी, यासाठी आता कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.  पुण्यात खाजगी रूग्णालयांमध्ये बेड्स अडवून बसलेल्या asymptotic रुग्णांना घरी पाठवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत. पुण्यात एकीकडे सामान्य कोरोना रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत तर दुसरीकडे खासगी रूग्णालयांमधून अतिसौम्य लक्षणं असलेल्या रुग्णांना अकारण बेड्स अडवून बसल्याच्या तक्रारी आहेत. म्हणूनच  खाजगी रुग्‍णालयांमध्‍ये कोरोनाबाधित म्‍हणून उपचार घेत असलेल्‍या तथापी, कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्‍य लक्षणे असलेल्‍या रुग्‍णांचे समुपदेशन करुन  त्‍यांना घरी पाठविण्‍यात यावे, असे आदेश जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्‍यक्ष नवल किशोर राम यांनी काढले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक तरी किती करावे? शिवसेनेनं घेतली फिरकी जे रुग्‍ण कोरोनाबाधित म्‍हणून उपचार घेत आहेत आणि कोरोनाची सौम्‍य लक्षणे आहेत किंवा कोणतीही लक्षणे नाहीत, मात्र असे रुग्‍ण घरी जाण्‍यास नकार देत असतील तर त्‍यांची यादी महानगर पालिका प्रशासनाकडे पाठविण्‍यात यावी, असंही जिल्‍हाधिकारी राम यांनी कळवले आहे. खाजगी रुग्‍णालयांमधील कोरोनाबाधित रुग्णांची माहिती घेण्‍यासाठी जिल्‍हा स्‍तरावर तपासणी पथक स्‍थापन करण्‍यात आले असून या पथकामार्फत तपासणी करण्‍यात येणार आहे. जर कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेले किंवा सौम्‍य लक्षणे असलेले रुग्‍ण खाजगी रुग्णालयात आढळून आले तर संबंधित रुग्‍णालयाच्‍या प्रशासनावर साथरोग प्रतिबंधक कायदा तसेच आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन कायद्यानुसार, कार्यवाही करण्‍यात येईल, असा इशाराही जिल्‍हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. भाजपच्या महिला नगरसेविकेने आयुक्तांना भर सभेत मारली चप्पल, पाहा VIDEO आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम 2 (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे या  प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे.