राज्य सरकार कापूस उत्पादकांच्या पाठीमागे उभं राहिल - मुख्यमंत्री

राज्य सरकार कापूस उत्पादकांच्या पाठीमागे उभं राहिल - मुख्यमंत्री

28 नोव्हेंबरअमेरिकेचा कापूस भारतात आला तर त्याचा परिणाम इकडे होईल. पण राज्य सरकार महाराष्ट्रातल्या कापूस उत्पादकांच्या पाठीमागे उभं राहिल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा मुंबईत सुरु आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, त्याचबरोबर राज्याचे कृषी आणि पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ही उपस्थित आहेत.महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचं रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना सुगीचे दिवस दाखवणार्‍या महासंघाची सध्या दयनीय अवस्था आहे. महासंघाची एकाधिकारशाही संपली आणि राज्यात खाजगी व्यापार्‍यांचा सुळसुळाट झाला. पण त्यात शेतकरी भरडला जात आहे.1972 मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते यांनी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी राज्य कापूस एकाधिकार महासंघाची योजना सुरू केली. महासंघाचे पहिले अध्यक्ष होते सहकारमहर्षी रत्नाप्पा कुंभार. मोहिते-कुंभार या सहकारमहर्षी द्वयीनं ही योजना प्रत्यक्षात उतरवली. शेतकर्‍यांकडून कापूस विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणार्‍या जिनिंग फ ॅक्टरीज्‌चं जाळं उभं राहिलं. विशेषत: विदर्भामध्ये कापूस उत्पादकांना भरभराटीचे दिवस आले. पण काही दिवसानंतर चूकीच्या धोरणांमुळे ही योजना बुडीत निघायला सुरूवात झाली. व्होट बँकेसाठी काँग्रेस सरकारनं वेळोवेळी बोनस जाहीर करून जादा भाव दिला. त्यामुळे परराज्यातला कापूस महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात येऊ लागला. साहजिकच या योजनेची मोनोपॉली सरकारला अखेर मोडावी लागली. मागील दहा वर्षांपासून महासंघालाच कापूस विकावा असं शेतकर्‍यंावर बंधन नाही. त्यामुळे शेतकरी फायदा असेल तरच महासंघाला, नाहीतर खासगी व्यापार्‍याला कापूस विकतोय. सध्या तर अतिशय बिकट अवस्था आहे. राज्य सरकारने कापसाला प्रति क्विंटल तीन हजार रूपये हमीभाव दिला. तर परराज्यात कापसाला चार हजार रूपये भाव मिळतोय. त्यामुळे एकीकडं महासंघाची हतबलता आणि दुसरीकडं खाजगी व्यापार्‍यांकडून होणारी पिळवणूक अशा दुहेरी कात्रीत कापूस उत्पादक शेतकरी सापडला आहे.

  • Share this:

28 नोव्हेंबर

अमेरिकेचा कापूस भारतात आला तर त्याचा परिणाम इकडे होईल. पण राज्य सरकार महाराष्ट्रातल्या कापूस उत्पादकांच्या पाठीमागे उभं राहिल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलं. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचा रौप्यमहोत्सवी सोहळा मुंबईत सुरु आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, त्याचबरोबर राज्याचे कृषी आणि पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ही उपस्थित आहेत.

महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महासंघाचं रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना सुगीचे दिवस दाखवणार्‍या महासंघाची सध्या दयनीय अवस्था आहे. महासंघाची एकाधिकारशाही संपली आणि राज्यात खाजगी व्यापार्‍यांचा सुळसुळाट झाला. पण त्यात शेतकरी भरडला जात आहे.

1972 मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते यांनी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी राज्य कापूस एकाधिकार महासंघाची योजना सुरू केली. महासंघाचे पहिले अध्यक्ष होते सहकारमहर्षी रत्नाप्पा कुंभार. मोहिते-कुंभार या सहकारमहर्षी द्वयीनं ही योजना प्रत्यक्षात उतरवली. शेतकर्‍यांकडून कापूस विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणार्‍या जिनिंग फ ॅक्टरीज्‌चं जाळं उभं राहिलं. विशेषत: विदर्भामध्ये कापूस उत्पादकांना भरभराटीचे दिवस आले. पण काही दिवसानंतर चूकीच्या धोरणांमुळे ही योजना बुडीत निघायला सुरूवात झाली.

व्होट बँकेसाठी काँग्रेस सरकारनं वेळोवेळी बोनस जाहीर करून जादा भाव दिला. त्यामुळे परराज्यातला कापूस महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात येऊ लागला. साहजिकच या योजनेची मोनोपॉली सरकारला अखेर मोडावी लागली. मागील दहा वर्षांपासून महासंघालाच कापूस विकावा असं शेतकर्‍यंावर बंधन नाही. त्यामुळे शेतकरी फायदा असेल तरच महासंघाला, नाहीतर खासगी व्यापार्‍याला कापूस विकतोय. सध्या तर अतिशय बिकट अवस्था आहे.

राज्य सरकारने कापसाला प्रति क्विंटल तीन हजार रूपये हमीभाव दिला. तर परराज्यात कापसाला चार हजार रूपये भाव मिळतोय. त्यामुळे एकीकडं महासंघाची हतबलता आणि दुसरीकडं खाजगी व्यापार्‍यांकडून होणारी पिळवणूक अशा दुहेरी कात्रीत कापूस उत्पादक शेतकरी सापडला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 28, 2010 10:40 AM IST

ताज्या बातम्या