कोण आहे भारताच्या विजयाचे हिरो? ज्यांनी कुलभूषण जाधवांच्या खटल्यासाठी घेतली फक्त 1 रुपया फी!

पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने निकाल दिला आहे. कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. भारताच्या या कोर्टाच्या लढाईत हरीश साळवे यांची भूमिका मोलाची होती.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टात भारताकडून कुलभूषण जाधव यांच्यासाठी लढणारे हरीश साळवे यांनी फक्त 1 रुपया एवढीच फी घेतली आहे.

हरीश साळवे म्हटलं की ,अगोदर एनकेपी साळवेंचं नाव बहुतांश जणांना आठवतं. एनकेपी साळवे हे काँग्रेसचे मोठे नेते होते आणि स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते. आता बीसीसीआयमुळे शरद पवारांचा सगळीकडे गवगवा असतो, त्याचे एनकेपी साळवेही अध्यक्ष होते.

एनकेपी साळवे हे राजकीय नेते होते तर त्यांचा मुलगा हरीश साळवे हे नामवंत वकील म्हणून आज ओळखले जातात. हरीश साळवे यांचं नागपूरमध्ये घर आहे आणि धुळ्याशीही त्यांचा संबंध आहे. ते फक्त सुप्रीम कोर्टातच नाही तर वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये हायकोर्टापासून ते आंतरराष्ट्रीय कोर्टापर्यंत सगळ्या ठिकाणी बाजू मांडत असतात.

एखादा वकील किती यशस्वी आहे हे दोन गोष्टींवरुन ओळखलं जातं. एक तो किती खटले जिंकतो आणि दुसरं तो खटला लढायला किती पैसे घेतो. हरीश साळवेंनी कुलभूषण जाधव यांची केस लढवायला केंद्र सरकारकडून फक्त 1 रुपया फी घेतल्याचं खुद्द तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना स्पष्ट केलं होतं.

कुलभूषणसाठी एक रुपया घेतला म्हणून सगळ्यांसाठी हीच फी हरीश साळवे घेत असतील असा गैरसमज करून घेऊ नका. देशप्रेम दाखवण्यासाठी हरीश साळवेंनी 1 रुपया घेतलाय.

इतर वेळेस ते फक्त बड्या केसेसच घेतात आणि त्यात ते प्रत्येक तासाला काही लाख तर एका दिवसांसाठी २५ ते 30 लाख रूपये घेत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच त्यांच्या फीवरून कळून जाईल की साळवे हे किती मौल्यवान वकील आहेत.

आता थोडसं हरीश साळवेंनी लढवलेल्या केसेस बघा. देशातल्या बड्या उद्योगपतींपासून ते अनेक राजकीय कांडांपर्यंत साळवेंनी केसेस लढवलेल्या आहेत.

त्यात व्होडाफोनच्या टॅक्स केसपासून ते टाटांसाठी ते कोर्टात उभे राहिले. भारताचे सॉलीसीटर जनरल म्हणूनही हरीश साळवेंनी काम पाहिलंय.

मध्यंतरी, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची घोषणा केली होती. परंतु, मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात सरकारची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी सरकारकडून हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.