राफेल प्रकरणात आतापर्यंत घडलेल्या सर्वात मोठ्या घडामोडी

तत्कालीन युपीए सरकारनं 2012मध्ये राफेल विमांनांची खरेदी केली. करारनुसार 126 विमानांपैकी 108 विमानांची निर्मिती ही भारतात करण्यात येणार होती. तर, ऑफसेट पार्टनर म्हणून हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची निवड करण्यात आली होती. राफेल विमानं ही दसॉल्ट एव्हिएशननं तयार केली आहेत.

दरम्यान, 2014मध्ये सत्तांतर झालं. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स दौऱ्यावेळी 10 एप्रिल 2015 रोजी 36 विमानांच्या खरेदी घोषणा केली. तर उर्वरत विमानं ही भारतात तयार केली जातील असं ठरलं. 36 विमानं टप्प्याटप्प्यानं भारताकडे सोपावली जाणार असं देखील यावेळी ठरलं.

दरम्यान, विरोधकांनी राफेल प्रकरणामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. तसेच ऑफसेट पार्टनर म्हणून अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची निवड केल्यावरून देखील विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं.

याप्रकरणामध्ये फ्रान्स आणि केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करत सर्व काही नियमाप्रमाणेच झाल्याचं स्पष्ट केलं. संसदेमध्ये देखील राफेलचा मुद्दा गाजला होता. संसदेतील ही लढाई रस्त्यावर आली. यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केलं.

13 फेब्रुवारी 2019 रोजी राफेल करारासंदर्भात कॅगनं राज्यसभेत रिपोर्ट सादर केला होता. आपल्या रिपोर्टमध्ये कॅगनं कराराची किंमत 2.86 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं म्हटलं होतं.

126 एअरक्राफ्ट खरेदीच्या या नव्या करारानुसार भारताने 17.08 टक्के कमी पैशात विमान खरेदी केल्याचं देखील कॅगच्या अहवालामध्ये म्हटलं होतं. कॅगच्या अहवालामुळे विरोधकांच्या आरोपांना काहीच आधार उरला नव्हता.

‘हिंदू’ या वृत्तपत्रामध्ये राफेल कराराची माहिती देण्यात आली होती. यानंतर सरकारनं गोपनीयतेचा भंग असल्याचं म्हणत 'हिंदु'ला अशा बातम्या न छापण्यास नोटीस बजावली होती.

राफेल विमानांची कागदपत्रं चोरीला गेली, असं वक्तव्य अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी केलं होतं. त्यानंतर एकच गदारोळ झाला पण आता मात्र त्यांनी राफेलबद्दल वेगळाच दावा केला आहे. ही कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेलीच नाही, असं त्यांनी त्यानंतर म्हटलं होतं.

राफेल प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचलं. त्यावेळी 14 डिसेंबर रोजी न्यायालयानं सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. यानंतर केंद्र सरकारने हा आपला विजय असल्याचं सांगत सुटकेचा निश्वास सोडला होता. राफेल करारात कोणतीही अनियमितता नसून हा करार देशासाठी आवश्यक असल्याचं मत खंडपीठानं नमूद केलं होतं. यामुळे विरोधकांना मात्र मोठा झटका बसला होता.

दरम्यान, यानंतर देखील यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी आणि वकिल प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला धक्का देत राफेल प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे.