कोट्यधीश नेत्यांची 'गरिबी', कराचा भार सरकारी तिजोरीवर!

काही राजकारण्यांची संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात असते. सर्वसामन्यांना अनेकदा वाटतं की यांना काहीच कमी पडत नसेल. मात्र, कोटींच्या घरात संपत्ती असलेल्या राजकारण्यांकडे आयकर भरण्यासाठी पैसे नाहीत. यावर मंत्री महोदयांनी उपायदेखील शोधला आहे. पण पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मार्च 2018 पासून हे बंद केलं होतं. आता उत्तर प्रदेश सरकारनंदेखील मंत्री आणि आमदारांना त्यांचा टॅक्स स्वत: भरायला सांगितंल आहे. नेत्यांची संपत्ती आणि त्यांच्या कराबद्दलचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलं आहे.

15 वर्ष मध्य प्रदेशचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या शिवराज सिंग चौहान यांनी त्यांची संपत्ती 2006 मध्ये 1 कोटी रुपये सांगितली होती. त्यानंतर 2013 मध्ये 6 कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होती. तरही त्यांचा आयकर भरण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून पैसे वापरले जातात.

काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी गेल्या वर्षी त्यांची संपत्ती 206 कोटी इतकी असल्याचं सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांचा कर सरकार भरते.

भाजपचे वरिष्ठ नेते डॉ. रमन सिंग छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी 2013 मध्ये पाच कोटींची संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं.

छत्तीसगढचे सध्याचे मुख्यनमंत्री भूपेश बघेल यांची संपत्ती 23 कोटी रुपये इतकी आहे. तरीही त्यांचा कर सरकारी पैशातून भरला जातो.

हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांनी 2012 मध्ये 33 कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यांचा कर सरकार भरत होते.

सध्या हिमाचल प्रदेशात भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. जयराम ठाकूर यांची संपत्ती तीन कोटी असून त्यांचाही कर सरकारी तिजोरीतून भरला जातो.

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते हरीश रावत यांनी 2014 मध्ये 6 कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र, त्यांचा कर सरकार भरत होते.

विधानसभा निवडणुकीत उत्तराखंडमध्ये भाजपने सत्ता हस्तगत केली. त्रिवेंद्र सिंग रावत मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी एक कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं सांगितलं होतं.

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंग हुड्डा यांचीही संपत्ती तीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यांचाही कर सरकारकडून भरला जात असे.

2014 मध्ये भाजपने विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारली. त्यानंतर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री झाले. त्यांची संपत्ती 61 लाख रुपये इतकी होती. तरीही त्यांचा कर भरण्यासाठी सरकारी पैशांचा वापर केला जातो.

बसपा अध्यक्षा मायावतींनी उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. त्यांनी 2004 मध्ये त्यांची मालमत्ता 11 कोटी रुपये सांगितली होती. तरीही त्यांचा कर सरकार भरत होतं. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या.

समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव खासदार आहेत. अखिलेश यांनी 2009 मध्ये त्यांची संपत्ती 4 कोटी रुपये इतकी सांगितली होती. तेव्हा अखिलेश मुख्यमंत्री असताना उत्तर प्रदेशातील मंत्री, आमदार यांचाही कर सरकारने भरला होता.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांची मालमत्ता 71 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांचाही कर सरकारी तिजोरीतून भरला जात होता. आता त्यांनी जाहीर केलं आहे की, यापुढे आमदार आणि मंत्र्यांचा कर सरकार भरणार नाही.

पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे नेते प्रकाश सिंह बादल यांनी 2017 मध्ये 6 कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांचाही कर सरकार भरत होते.

सध्या पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आहेत. मार्च 2018 मध्ये त्यांनी राज्यात मंत्री, आमदारांचा कराचा भार सरकार उचलणार नाही हे स्पष्ट केलं. 2017 मध्ये त्यांनी स्वत:ची संपत्ती 48 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सांगितली होती.