Education Policy 2020: आता 5वीपर्यंत मिळणार मातृभाषेतूनच शिक्षण, जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे

केंद्रीय मंत्रिंडळाने बुधवारी देशाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या नव्या धोरणात मातृभाषेत शिक्षण देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. 5वी पर्यंतच्या मुलांच्या शिक्षणाचं माध्यम हे मातृभाषेतूनच असावं असा बदल सुचविण्यात आला आहे.

तब्बल 34 वर्षानंतर देशाचं शैक्षणिक धोरण बदललं (New National Education Policy 2020) अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. या आधी 1986 मध्ये नवं धोरण जाहीर करण्यात आलं होतं.

मुंलांवरचं अभ्यासाचं ओझं कमी करून त्यांना जास्त चौकस बनवणं आणि देशी, विदेशी भाषांचा अभ्यास करायला लावणं हा उद्देश आहे.

शिक्षणाचा प्रचलित 10+2 हा पॅटर्न आता बदलणार आहे. त्या ऐवजी आता 5+3+3+4 असा पॅटर्न ठेवण्यात आला आहे. यात पहिले 5 वर्ष हे पायाभरणीचे असणार आहेत.

यात 3 वर्षी Pre-primary आणि नंतर वर्ग 1 आणि 2. नंतर वर्ग 3 ते 5 हा दुसरा टप्पा, नंतरचा तिसरा टप्पा हा 6 ते 8वा वर्ग असा असणार आहे. तर शेवटच्या टप्प्यातली 4 वर्ष ही 9 ते 12 अशी असणार आहे.

3 ते 14 वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट 6 ते 14 वर्षे होता.

जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल.

लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार.

सायन्स, आर्ट्स आणि कॉमर्स असा आता फरक राहणार नाही. सगळ्या मुलांना सगळे विषय शिकण्याची सोय राहणार आहे.