नव्या कृषी कायद्याबाबत काय खरं, काय खोटं? सरकारनं दिलेली माहिती वाचा एका क्लिकवर

केंद्र सरकारच्या नवीन शेतकरी विधेयकावरून (New Agriculture Bill) पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. हे नवीन शेतकरी विधेयक मागे घेण्याची मागणी हे शेतकरी करत आहेत. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. या आंदोलनाबरोबरच सोशल मीडियावरून देखील यासंदर्भात चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. सरकारने यामधील काही चुकीच्या गोष्टींवर खुलासा केला आहे. (फोटो सौजन्य - PTI)

किमान आधारभूत किमतीबद्दल सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली असून यामध्ये काहीही फसवणूक नसल्याचं म्हटलं आहे. या शेती विधेयकाचा किमान आधारभूत किमतीशी काहीही संबंध नाही. शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य - Twitter/@MyGovHindi)

या नवीन विधेयकाला शेतकऱ्यांचा होत असलेला विरोध पाहून सरकारनं शेतकरी आपला माल कुठेही विकू शकत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या नवीन विधेयकामुळे कंपन्यांबरोबर करार करून जास्त नफा मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांकडे आहे. (फोटो सौजन्य - Twitter/@MyGovHindi)

शेतकऱ्यांची जमीन उद्यापोगपतींना देण्याच्या मुद्द्यावर सरकारनं यामध्ये जमिनींची विक्री, भाड्यानं देणं आणि तारण ठेवणं पूर्ण चूक असल्याचं म्हटलं आहे. या कायद्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे करार हा शेतीमालाचा होणार असून जमिनींचा होणार नाही.  (फोटो सौजन्य - Twitter/@MyGovHindi)

नवीन शेतकरी विधेयकात बाजार समित्यांसाठी देखील व्यवस्था केली आहे. या नवीन कायद्यामुळे बाजार समित्या बंद पडण्याची देखील भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र ही व्यवस्था पहिल्यासारखी सुरू राहणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. (फोटो सौजन्य - Twitter/@MyGovHindi)