बहुतेक लोक सेव्हिंगसाठी बचत खातं, फिक्स डिपॉझिट, रिकरिंग डिपॉझिटमध्ये पैसे ठेवणं सुरक्षित मानतात. परंतु हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये जमा केलेल्या पैशांवर मिळणारं व्याज आयकराअंतर्गत येतं, कारण या बचत योजनेतील व्याज इतर स्तोत्रांचे उत्पन्न मानलं जातं. जाणून घ्या याबाबतीत अधिक माहिती.
सेव्हिंग अकाउंट: आयकर कायद्याच्या कलम 80TTA अंतर्गत बँक, सहकारी संस्था, पोस्ट ऑफिस बचत खात्यातील ठेवींवर मिळणारं वार्षिक 10,000 रुपयांपर्यंतचं व्याज उत्पन्न करमुक्त आहे. त्याचा फायदा 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किंवा HUF (Hindu Undivided Family) असलेल्या व्यक्तीस दिला जातो. पोस्ट ऑफिस बचत खाते असलेल्या लोकांना करामध्ये थोडा जास्त फायदा मिळतो. पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग अकाउंटद्वारे येणाऱ्या वार्षिक व्याज उत्पन्नावर आयकर कायद्याचा सेक्शन 10 (15) अंतर्गत एकट्या खातेदाराला 3500 रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम करता येतो. जर खातं जॉईंट असेल तर सात हजार रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम केला जाऊ शकतो. हे अतिरिक्त डिडक्शन 10,000/50,000 रुपयांपर्यंत होऊ शकतं.
फिक्स डिपॉझिट (FD): बँक एफडीमधून मिळणाऱ्या व्याजावर TDS बँकेकडून कापला जातो. परंतु जर बँक एफडीतून वार्षिक व्याज उत्पन्न 40 हजार रुपयांच्या मर्यादेमध्ये असेल तर टीडीएसमधून सूट मिळण्याची तरतूद आहे. ही मर्यादा 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी आहे. पोस्ट ऑफिसमधून व्याज उत्पन्नावर टीडीएस कापला जात नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत बचत खातं, एफडी, पोस्ट ऑफिस योजना, सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या ठेवींवर मिळणारं 50 हजार रुपयांपर्यंतचं व्याज करमुक्त आहे.
आरडीतून मिळणाऱ्या व्याजावर कर - एफडी/आरडीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त व्याज आल्यावर ते बँकेद्वारा कापले जाते. त्यावेळी टीडीएसचा दर10% लावला जातो. पण जर PAN दिले नाही तर टीडीएस दर 20 % होतो. रिकरिंग डिपॉझिट द्वारे येणाऱ्या व्याजावर टीडीएस कापला जातो. आरडीतून 40000 रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांना 50000 रुपये) पर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर टीडीएस लागू होत नाही. हा नियम एप्रिल 2019 पासून लागू झाला आहे. परंतु व्याज उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडल्यास टीडीएस वजा केला जातो.
सूट मर्यादा कशी ठरवायची- एखाद्या व्यक्तीने बँक, पोस्ट, सहकारी बँकेत बचत खातं काढलं असेल तर त्याच्या प्रत्येक बचत खात्यातून दरवर्षी मिळवलेल्या व्याज उत्पन्नची बेरीज केली जाते आणि ती 10000 रुपयांहून जास्त झाली तर वरच्या व्याजाच्या रकमेला करपात्र उत्पन्नामध्ये समाविष्ट केलं जातं. तसंच त्याचं उत्पन्न एखाद्या टॅक्स स्लॅबमध्ये आलं तर त्याला त्यानुसार कर द्यावा लागेल.
बँकेकडून टीडीएस कापला न जाण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक फॉर्म 15H जमा करावा लागतो. जे जेष्ठ नागरिक नाहीत त्यांना फॉर्म 15G जमा करावा लागतो. हे फॉर्म एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ठरवलेल्या सूट उत्पन्नापेक्षा जास्त नाही हे दाखवण्यासाठी आहेत. दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला हा अर्ज भरल्यावर कर कापला जात नाही.