संसदेत कामगारांसंबंधी तीन नवीन विधेयकं (labour laws) मंजूर करण्यात आली आहेत. लोकसभेत ही तिन्ही विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. या नवीन विधेयकांमुळं कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. Occupational Safety, Health & Working Conditions Code, Industrial Relations Code आणि Code On Social Security तीन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. सोशल सिक्योरिटी बिल, 2020च्या चॅप्टर 5 मध्ये ग्रॅच्युइटी संदर्भातील नियमाबाबत माहिती दिली आहे.
पगार, पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी व्यतिरिक्त दीर्घकाळ एकाच कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ग्रॅच्युइटी म्हणजे कंपनीकडून एखाद्या कर्मचार्‍यास मिळालेले बक्षीस. जर कर्मचार्‍याने नोकरीच्या काही अटी पूर्ण केल्या तर निर्धारित सूत्रानुसार त्याला ग्रॅच्युइटीची हमी दिली जाईल. ग्रॅच्युइटीचा छोटा भाग कर्मचार्‍याच्या पगारामधून वजा केला जातो, परंतु मोठा भाग कंपनीकडून दिला जातो.
नवीन नियम काय म्हणतो - सरकारने ठराविक मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थात करारावर काम करणार्‍यांसाठी ही व्यवस्था केली आहे. जरी एखादी व्यक्ती संबंधित कंपनीकडे एक वर्षाच्या निश्चित मुदतीच्या करारावर काम करत असेल, तरीसुद्धा तिला ग्रॅच्युइटी मिळेल. कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्या कर्मचार्‍याला आता नियमित कर्मचार्‍यांप्रमाणेच सामाजिक सुरक्षा अधिकार देण्यात आले आहेत. कंकंत्राटी कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त सीझनल काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा लाभ घेता येईल
कंत्राटी कामगारांना लाभ मिळेल - निश्चित मुदतीच्या कर्मचार्‍यांसाठी किमान मुदतीची अट नाही आहे. याअंतर्गत निश्चित मुदतीच्या कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटी देण्याची तरतूद आहे. आणि किमान सेवा कालावधीसाठी कोणतीही अट नसेल. प्रथमच, ठराविक मुदतीसाठी काम करणा कर्मचार्‍याला नियमित कर्मचाऱ्याप्रमाणे सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार दिला जात आहे.
आता तुम्हाला ग्रॅच्युइटीचे पैसे कधी मिळतील -चॅप्टर 5 मध्ये असे म्हटले आहे की नोकरीच्या शेवटी कर्मचार्‍यांना सलग पाच वर्षे सेवा दिल्याबद्दल ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. हे सेवानिवृत्ती, राजीनामा, अपघात किंवा आजाराने मृत्यू किंवा अपंगत्व यावर असेल. तथापि, कार्यरत पत्रकारांच्या बाबतीत ते पाच वर्षांच्या ऐवजी तीन वर्षे असतील.