बनावट GST विरोधात सरकारची नवी योजना; आता रजिस्ट्रेशनवेळी आवश्यक असणार हे कागदपत्र

GST बाबत अनेक प्रकारच्या फसवणूकीचे (GST Fraud) प्रकार समोर येत आहेत. फसवणूकीचे प्रकार कमी करण्यासाठी सरकार कठोर नियम लागू करण्याची योजना आखत आहे.

केंद्र आणि राज्यातील टॅक्स अधिकाऱ्यांनी, बनावट कंपन्यांद्वारा टॅक्समध्ये होणारी अथवा केली जाणारी फसवणूक टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक्सद्वारे ऑनलाईन नोंदणीचा विचार केला जात आहे. जीएसटी परिषदेने दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर काही कडक नियम सुचवले आहेत.

नवीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसमध्ये आधार कार्ड आता आवश्यक असणार आहे. यात फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात वॉरंट काढण्यासाठी कायदा करण्यासाठीची सूचना देण्यात आली आहे.

गेल्या 10 दिवसांत जीएसटी महासंचालनालय देशभरात जीएसटी फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध मोहिम राबवत आहे. याअंतर्गत 48 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. यात एका महिलेसह तीन चार्टर्ड अकाउंटचा समावेश आहे.

फसवणूकदारांविरोधात आतापर्यंत 2385 फर्मविरोधात 648 प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत.

अर्थ मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीमध्ये नव्या नोंदणीसाठी आधार कार्डसारखी प्रक्रिया अवलंबली जाऊ शकते. त्याअंतर्गत नवीन नोंदणी तात्काळ फोटो आणि बायोमेट्रिक्ससह काही कागदपत्रांच्या पडताळणीद्वारे करता येऊ शकते. अशा सुविधा बँक, पोस्ट ऑफिस आणि जीएसटी सेवा केंद्रात दिल्या जाऊ शकतात.

जीएसटी पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या आधारे नवीन नोंदणी सुविधा देऊ शकतात. आधारप्रमाणे बायमेट्रिक सूचनेच्या आधारे, लाईव्ह फोटोद्वारे जीएसटी नोंदणी केली जाऊ शकते.

या सर्व सूचना जीएसटी फसवणूक रोखण्यास फायदेशीर ठरतील. तसंच याचा व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेवरही परिणाम होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्याशिवाय जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सरळ सोपी केली जाईल आणि रिफंडही सहजपणे मिळेल. समितीकडून जीएसटी प्रक्रियेत देखरेख वाढवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.