आता 8 ऐवजी 12 तास काम करावं लागण्याची शक्यता, सुट्टीचे नियमही बदलणार; वाचा सविस्तर

कामगार मंत्रालयाचा कामाच्या तासांबाबतचा नवा प्रस्ताव - कामगार मंत्रालयानं व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या अटीबाबतच्या सहिता 2020 मसुद्याच्या नियमांनुसार दररोज कामाची वेळ 12 तासांची करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये मधल्या वेळेच्या सुट्टीचाही समावेश आहे. 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी दिलेल्या या ड्राफ्ट मसुद्यानुसार, आठवड्यातील एकूण कामांचे तास मात्र पूर्वीप्रमाणेच 48 च ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार आठवड्यातील सहा दिवस कामाचे आठ तास असतात, तर एक दिवस सुट्टी असते. नऊ तासांची शिफ्ट केली तर, दोन दिवस साप्ताहिक सुट्टी असते. नव्या नियमानुसार 12 तासांची शिफ्ट केली तर तीन दिवस सुट्टी मिळेल. कोणत्याही दिवसातील ओव्हरटाईम मोजताना तो 15 ते 30 मिनिटे असेल तर तो 30 मिनिटे गृहित धरला जाईल. सध्या 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ ओव्हरटाईम असेल तर तो गृहीत धरला जात नाही.

कामगार मंत्रालयाने संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार, छोटे व्यापारी, फिरते विक्रेते, ग्रामीण आणि शहरी भागात काम करणाऱ्या सर्व कामगारांसाठी ईएसआयसीची सुविधा उपलब्ध केली आहे. यामुळे कामगार अगदी अल्प खर्चात रुग्णालयात उपचार घेऊ शकतात. औषधेही सवलतीच्या दरात मिळतात

कामगारांना वर्षातून एकदा घरी जाण्यासाठी भत्त्याची तरतूद- नवीन नियमांमध्ये कामगारांना वर्षातून एकदा त्यांच्या घरी, गावी जाण्यासाठी भत्ता देण्याची अट घालण्यात आली आहे.

कामगारांना रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा नवीन कायदा झाल्यानंतर कामगारांना आपल्या मूळ राज्यातून कामाच्या ठिकाणी आपले रेशन कार्ड ट्रान्स्फर करण्याची सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे ते जिथे राहत असतील तिथे त्यांना रेशन मिळणार आहे.

महिला कामगारांना सर्व क्षेत्रात काम करण्याची मुभा-आतापर्यंत महिलांना खाण उद्योगासारख्या काही क्षेत्रात काम करण्याची परवानगी नव्हती, नव्या कायद्यानुसार महिलांना आता सर्वच क्षेत्रात काम करता येणार आहे.

कामगारांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधा देण्यावर भर -सरकारनं नवीन कायद्यात कामगार वर्गासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाची सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. ज्यामुळे उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, अमेझॉनसारख्या कंपन्यामध्ये काम करू शकतील.

महिला कामगारांना समान वेतन आणि डिजिटल देयकाची सोय-देशात आतापर्यंत असंघटित क्षेत्रामध्ये महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी वेतन दिलं जात होतं. नवीन कायद्यात मात्र महिलांनाही पुरूषांइतकेच वेतन देण्याबरोबर डिजिटल पध्दतीने वेतन देण्याची तरतूद ही करण्यात येणार आहे.

दर पाच वर्षांनी कामगारांचे किमान वेतनाचा आढावा-नवीन कायद्यानुसार, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या किमान वेतनाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेतला जाईल.