महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांनाही 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याआधी घेण्यात आला होता. त्यामुळे सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल. या निर्णयाचा लाभ मिळवायचा असेल तर पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार आहे.

आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागेल. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येईल. उत्पन्नाच्या दाखल्यासोबतच जातीचा दाखला, दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिका आणि पॅन कार्ड ही कागदपत्रं दाखवावी लागतील.

बँकेचे पासबुक, आयकर रिटर्न, आधार कार्डची झेरॉक्स सुद्धा आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी द्यावी लागणार आहे.

आरक्षणाचा सध्याचा कोटा 49.5 टक्के इतका आहे. त्यात 10 टक्क्यांची वाढ झाल्यावर तो 59.5 टक्के इतका होइल.

मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलेला असला, तरी हे 10 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडावं लागेल, कायदा करावा लागेल आणि हा कायदा न्यायालयात टिकेल याची काळजी घ्यायला पाहिजे.