

पुढच्या वर्षापर्यंत कोरोना लस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात भारतात 30 कोटी लोकांचं लशीकरण होणार आहे. जुलै 2019 पर्यंत 50 कोटी डोस बनवण्याची आणि 25 कोटी लोकांचं लशीकरण करण्याची योजना आहे.


भारतात निवडणुकीत जसे मतदान केंद्रं असतात तशी कोरोना लशीकरणासाठी केंद्र तयार करण्याचा विचार सरकारचा आहे. विभागनिहाय तयारी केली जाईल. सरकारी किंवा खासगी डॉक्टरांना या मोहीमेची विशेष जबाबदारी सोपवली जाईल. मतदान केंद्रांप्रमाणे टीमही तयार केल्या जातील. लोकांनाही यात सामावून घेतलं जाईल, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण दिलं जाईल.


CNBC आवाजाला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत लशीची नेमकी किंमत ठरली नाही. मात्र एका डोसची किंमत 210 रुपये असेल त्यामुळे दोन डोससाठी 420 रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. मोठ्या संख्येनं लशीकरण करण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. मिळालेल्या माहितीनुसार सुरुवातीला कोरोना लशीवर सरकारचे 18 हजार कोटी रुपये खर्च होऊ शकतात.


किमान दोन डोस घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे. योग्य वेळेत दोन्ही डोस देण्यासाठी कोरोना वॅक्सिन इन्टेलिजन्स नेटवर्क तयार करण्यात आलं आहे. 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रानिक वॅक्सीन इंन्टेलिजेन्स नेटवर्कचं स्वरूप बदललं आहे. कोट्यवधी लोकांपर्यंत लस पोहोचवण्यासाठी ही प्रक्रिया खूप फायदेशीर ठरली आहे. मोदी सरकारनं सर्व राज्यांना लशींसाठी कोल्ड स्टोरेज चेन तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.


पहिल्या टप्प्यात ज्यांना लस दिली जाणार आहे, त्यांना SMS मार्फत लशीकरणाची तारीख, वेळ आणि ठिकाण कळवलं जाईल. लशीकरण करणारी संस्था आणि आरोग्य कर्मचाऱ्याचंही नावही मेसेजमध्ये असेल.


पहिला डोस दिल्यानंतर दुसऱ्या डोससाठी एसएमएस पाठवला जाईल. लशीकरण पूर्ण होणार तेव्हा डिजीटल QR आधिरत एक सर्टिफिकेट मिळेल. लस घेतल्याचा हा पुरावा असेल.


आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन कर्मचारी आणि वरिष्ठ नागरिकांना प्राथमिकता दिली जाईल. म्हणजे यांना सर्वात आधी लस दिली जाईल.