काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकता पण हिमाचल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये का नाही?

काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकता पण हिमाचल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये का नाही?

काय आहेत कारणं?

  • Share this:

श्रीनगर, 28 ऑक्टोबर : जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने नवीन अधिसूचना काढली आहे. यानुसार आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीयांना जमीन खरेदी करता येणार आहे. त्याचबरोबर लडाखमध्ये देखील जमीन खरेदी करता येणार आहे.  370 व्या कलमानुसार या आधी केवळ तेथील स्थानिक नागरिकांनाच काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार होता. मागील वर्षी कलम 370 रद्द झाल्यानंतर आता या राज्यात जमीन खरेदी करता येणार आहे. पण अजूनही भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये जमीन का खरेदी करू शकत नाही असा तुम्हाला प्रश्न पडला आहे का?

केंद्र सरकारच्या नवीन नियमांनुसार कोणताही भारतीय नागरिक केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जमीन खरेदी आणि विक्री करू शकतो. त्याचबरोबर या नवीन नियमानुसार काश्मीरमधील व्यक्तीच्या पती आणि पत्नीला यापुढे काश्मिरी नागरिक मानले जाईल. परंतु या नवीन नियमामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. नव्या नियमामुळे काश्मीरमधील जमीन उद्योगांना दिली जाईल आणि इथलं सौंदर्य नष्ट होईल तसंच शेतीचं नुकसान होईल असं स्थानिकांना वाटतंय. पण लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी लोकांना आश्वासन दिलं आहे की जमिनी सुरक्षित राहतील. तसंच राज्याच्या सांस्कृतिक ठेव्याचं जतन करण्याबरोबरच पर्यावरण रक्षणाकडेही सरकार लक्ष देणार आहे. शेतजमिनी सरकारी परवानगीशिवाय विकता येणार नाहीत.

तुम्ही हिमाचलचे नागरिक नसल्यास जमीन खरेदी करू शकता?

खरं तर तुम्ही हिमाचल प्रदेशचे नागरिक नसल्यास तुम्ही येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. परंतु काही अटी पूर्ण केल्यास तुम्ही येथे जमीन खरेदी करू शकता.  टेनेंसी अक्टमधील सेक्शन 118 अंतर्गत बाहेरील व्यक्ती या ठिकाणी जमीन खरेदी करू शकत नाही. पण विशेष सूटदेखील देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारची परवानगी मिळाल्यास तुम्ही बिगरशेती जमीन खरेदी करू शकता.

हिमाचल प्रदेशमधील टेनेंसी आणि लँड रिफॉर्म रूल्स 1975 च्या नियम 38A (3) अंतर्गत जमीन खरेदी करण्यासंबंधी सर्व माहिती तुम्हाला द्यावी लागते. यामध्ये तुम्ही कोणत्या कारणासाठी जमीन खरेदी करत आहात याची देखील माहिती द्यावी लागते. यामध्ये औद्योगिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक की व्यापारी कारणासाठी जमीन खरेदी करत असाल तर  ते कारण दयावं लागतं. त्यानंतर तुमचा अर्ज विचारात घेऊन तुम्हाला 5 एकरपर्यंत जमीन खरेदी करता येऊ शकते.  त्याचबरोबर हिमाचल प्रदेशमध्ये तुम्ही शेतीची जमीन खरेदी करू शकत नाही. देशातील कोणत्याही राज्यामध्ये तुम्ही शेतकरी असाल तरीदेखील तुम्ही हिमाचल प्रदेशमध्ये शेतीची जमीन खरेदी करू शकत नाही.

ईशान्येकडील राज्यात जमीन का खरेदी करू शकत नाही?

ईशान्येकडील सर्व राज्यांना संविधानाने विशेष दर्जा दिला आहे.  बिगर आदिवासी आणि बाहेरील नागरिकांना येथे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नाही. यासाठी काही नियम देखील आहेत. या नियमांवर एक नजर टाकूयात.

आसाम, त्रिपुरा,  मेघालय आणि मिझोराममधील आदिवासी भाग हा आर्टिकल 244 अंतर्गत आहे.

मिझोराम आणि नागालँडमध्ये आर्टिकल 371जी आणि  371ए च्या अंतर्गत येथील जमिनींना सुरक्षा प्रदान केली आहे. त्यामुळे येथील जमिनींचे अधिकार हे  आदिवासींकडे आहेत. त्याचबरोबर 1873 च्या बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर कायद्यानुसार अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँडमध्ये जाण्यासाठी बाहेरील नागरिकांना परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मणिपूरमध्ये देखील अशाच प्रकारचा नियम आहे.

आसाममध्ये थोडी वेगळी स्थिती असून आदिवासी भागात बिगर आदिवासी नागरिक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. आसाममध्ये 17 आदिवासी भाग आणि 30 ब्लॉक आहेत. येथे बोडोलँड कौन्सिलअंतर्गत बिगर आदिवासी नागरिक जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. पण तरीदेखील नकली कागदपत्र आणि अतिक्रमण करून त्यांच्या जमिनींवर ताबा मिळवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आसाममध्ये आतापर्यंत 1958, 1968, 1972 आणि 1989 असे चार जमीन अधिग्रहण कायदे तयार करण्यात आले आहेत.

त्यामुळे तुम्ही पंजाबमध्ये राहून तुम्ही अमेरिका आणि कॅनडामध्ये जमिनी घेऊ शकता असे तुम्ही ऐकले असेल पण भारतात राहून शेजारच्या राज्यात आपण जमीन खरेदी करू शकत नाही. यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या राज्यांमधील आदिवासी कायदे आणि पर्यावरण आणि स्थानिक परंपरांचं रक्षण करणं हे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.

Published by: Manoj Khandekar
First published: October 28, 2020, 9:56 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading