आधार कायद्याच्या वैधतेवर काय आहे याचिकाकर्त्यांची भूमिका?

आधार कायद्याच्या वैधतेवर काय आहे याचिकाकर्त्यांची भूमिका?

  • Share this:

मुंबई, 26 सप्टेंबर: आधार कायद्याच्या वैधतेवरून सर्वोच्च न्यायालय आज आपला निर्णय देणार आहे. आधारच्या वैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या २७ याचिकांवर चार महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ आज निर्णय देणार आहे.

पण या सगळ्यात आपण पाहूयात की खटल्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची नेमकी काय भूमिका आहे ते...

'आधार'चा किती आधार ?

- 'आधार'ची सक्ती करण्यात येऊ नये

- 'आधार' क्रमांक हवा आहे की नाही हे ठरवणं हा मुलभूत अधिकार

- 'आधार' कायदा (2016) रद्द करावा

- समाज कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'आधार'सक्ती नको

- 'आधार' क्रमांकाशी विविध खाती, सेवा जोडणं अयोग्य

- व्यक्तीचं अस्तित्व एका स्रोतावर अवलंबून राहता कामा नये

- 'आधार' क्रमांक नसला तरी व्यक्तीचा 'नागरी मृत्यू' होऊ नये

- 'आधार'बाबत 139 अधिसूचना काढणं 'आधार'सक्ती करण्यासारखंच

- 'आधार'साठी माहिती गोळा करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या खासगी

- खासगी कंपन्यांकडून माहितीची गैरवापर झाला तर ?

- कोट्यवधी नागरिकांच्या माहितीवर लक्ष कोण ठेवणार ?

- सरकारकडून अनावधानानं 'आधार'ची माहिती लीक झाली तर काय ?

- 'आधार'मुळे सरकारकडून प्रत्येक नागरिकाचं प्रोफाईल बनवणं शक्य

- तसं झालं तर नागरिकांची हालचाली, सवयी आणि आवडी-निवडींवर लक्ष ठेवणं शक्य

खरंतर सकाळी साडे दहानंतर कोणत्याही क्षणी हा निर्णय येऊ शकतो. आधारमुळे मुलभूत हक्कांचा भंग होतो का, गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होतो का, आधारची सक्ती योग्य आहे का, या विविध पैलूंवर सुप्रीम कोर्ट प्रकाश टाकेल अशी अपेक्षा आहे.

27 याचिकांवर झालेल्या एकत्र सुनावणीत मे 2018 मध्ये कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांसह 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली होती. आजच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.

 

VIDEO : कुठून आला रे..?, मनसे सैनिकांचा परप्रांतीय कामगारांना खळ्ळखटॅक

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Sep 26, 2018 09:30 AM IST

ताज्या बातम्या