नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी : 14 फेब्रुवारी म्टटलं की प्रेमाचं गुलाब फुलवणारा दिवस. आज संपूर्ण देशात Valentines day साजरा करण्यात येत आहेत. अशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही Valentines चं आमंत्रण देण्यात आलं आहे. एका पत्रातून हे आमंत्रण देण्यात आलं आहे. यामध्ये तुम कब आओगे असं लिहण्यात आलं आहे. सध्या या आमंत्रण पत्राची राजकीय चर्चा जोरात सुरू आहे.
शाहीन बागेत (Shaheen Bagh) सीएए (CAA) विरोधी निदर्शकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तेथे येऊन व्हॅलेंटाईन डे साजरा करण्याचे आमंत्रण पाठवले आहे. या आमंत्रण पत्रामध्ये निदर्शकांनी लिहिले की, 'पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा आमच्याशी बोला.'
सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA) आणि प्रस्तावित एनआरसी मागे घेण्याच्या मागणीसाठी गतवर्षी 15 डिसेंबरपासून आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांनी मोदींसाठी एक 'प्रेमगीत' आणि 'सरप्राइज भेट' सादर करणार आहेत. त्याचे पोस्टर्स निषेधस्थळी ठेवण्यात आले असून हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही प्रसारित करण्यात आले आहे. त्यात लिहिले आहे, 'पंतप्रधान मोदी, कृपया शाहीन बागेत या, तुमची भेटवस्तू घ्या आणि आमच्याशी बोला.'
इतर बातम्या - पुलवामा हल्ला : शहीद सैनिकांच्या स्मरणार्थ बांधलेल्या स्मारकाचे उद्घाटन
#ShaheenBagh protesters have 'proposed' PM Modi for a 'date' on February on 13th.
Earlier it was planned for #valentines_day but since Pulwama attack happened on the 14th, protesters have preponed it.
PROPOSAL 👇 pic.twitter.com/ABvul54vp6
— Saahil Murli Menghani (@saahilmenghani) February 12, 2020
बोलण्यासाठी केले आमंत्रित
शाहीन बागचे निदर्शक तासीर अहमद म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी असो वा गृहमंत्री अमित शहा किंवा इतर कोणी, ते येऊन आमच्याशी बोलू शकतात. जर ते आम्हाला समजावून सांगतील की जे काही घडत आहे ते घटनेच्या विरोधात नाही तर आम्ही हे आंदोलन संपवू. ' ते म्हणाले की, सरकारच्या दाव्यानुसार सीएए 'नागरिकत्व देईल आणि नागरिकत्व घेणार नाही' परंतु हे देशासाठी कसे उपयुक्त ठरेल हे कोणी सांगत नाही.
शाहीन बाग आंदोलनकर्त्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
दिल्लीच्या शाहीन बाग (Shaheen Bagh) परिसरात नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधातील निदर्शनांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली होती. कोणीही अशा प्रकारे रस्ता रोखू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महिला-पुरुष शाहीन बागेत CAA विरोधात आंदोलन करीत आहेत. निदर्शनामुळे दिल्ली आणि नोएडाला जोडणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिल्ली पोलीस, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे जाब विचारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
इतर बातम्या - राशीभविष्य : कर्क आणि कुंभ राशीच्या लोकांना आज पार्टनरकडून मिळणार आनंदाची बातमी
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोऱ भूमिका
शाहीन बाग येथील आंदोलनामुळे रस्ता ब्लॉक झाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सांगितले, प्रत्येकाला विरोध प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र याचा अर्थ सर्व सार्वजनिक परिसर बंद करणे होत नाही. न्यायालय पुढे जाऊन असंही म्हणाले की, सार्वजनिक जागांवर अशा प्रकारे अनिश्चित काळासाठी विरोध प्रदर्शन करता येऊ शकत नाही.
शाहीन बागमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रदर्शन सुरू आहे. हे सर्व आंदोलनकर्ते येथे CAA चा विरोध करीत आहेत. गेल्या वर्षी 12 डिसेंबर रोजी CAA हा कायदा करण्यात आला होता.