उद्धव ठाकरेंच्या आमदार नियुक्तीला हरकत नाही पण.., चंद्रकांत पाटलांचा सवाल

पुणे, 22 एप्रिल : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल सदस्य नियुक्तीवरून राजकीय वाद पेटला आहे. राज्यपालांनी नियुक्तीला अजूनही परवानगी न दिल्यामुळे पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सेनेच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे.

मुख्यमंञी उद्धव ठाकरे यांच्या आमदार नियुक्तीला भाजपची हरकत नाही, पण त्यांनी याआधीच विधान परिषद निवडणूक का लढली नाही, हे सगळं आताच का?  असा पलटवार चंद्रकांत पाटील यांनी आघाडी सरकारला केला आहे.

हेही वाचा -सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदावरून आव्हाडांना हटवले, 'या' मंत्र्याची झाली नियुक्ती

तसंच, राज्यपालांची सरकारविरोधी भूमिका आणि सीएम फंडात मदत न दिल्यावरून राज्यात सध्या भाजप नेते ट्रोल होत आहेत. त्यावरही पाटलांनी खुलासा केला आहे.  'आम्ही काही पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या फंडात पैसे भरायला सांगत नाहीत, असं स्पष्टीकरण पाटील यांनी केलं.

दरम्यान, संजय काकडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल सदस्य निवडीवरून भाजपला खडेबोल सुनावले होते. 'देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा वाद मिटवला पाहिजे, नाहीतर जनता तुम्हाला माफ करणार नाही,' असा सल्लावजा टोला काकडेंनी लगावला होता.

याबद्दल चंद्रकांत पाटलांना प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले की, 'संजय काकडे यांचं मत हे काही पक्षाचं मत होत नाही', असं सांगत त्यांनी काढता पाय घेतला.

काय आहे उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा पेचप्रसंग?

उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषद किंवा विधानसभा अशा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. असं असताना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. कोणत्याही सभागृहाचं सदस्य नसताना मुख्यमंत्रिपदावर 6 महिने राहता येतं. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला 28 मे रोजी 6 महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा - ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निर्णयाला नवे वळण,राज्यपाल करणार 'दिल्ली'शी चर्चा?

कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेच्या 9 जागांवरील निवडणुका तहकूब करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस 6 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाकडून करण्यात आली होती. पण, त्यावर अद्याप राज्यपालांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. जर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागेल आणि परिणामी सरकार कोसळू शकते.

संपादन - सचिन साळवे