S M L

मुंबईतील 2011 सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यासंबंधीचं विधेयक विधानसभेत मंजूर

महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळण्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण विधेयक आज विधानसभेत मंजूर केलं. २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना यापूर्वीच कायद्याने संरक्षण मिळालंय.

Chandrakant Funde | Updated On: Dec 20, 2017 10:37 PM IST

मुंबईतील 2011 सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यासंबंधीचं विधेयक विधानसभेत मंजूर

20 डिसेंबर, नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळण्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण विधेयक आज विधानसभेत मंजूर केलं. २००० सालापर्यंतच्या झोपड्यांना यापूर्वीच कायद्याने संरक्षण मिळालंय. तरिही गेल्या 15-16 वर्षात मुंबईत नोकरीनिमित्त आलेले हजारो लोक आजही अनधिकृत झोपड्यांमधून राहतात त्यामुळे २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या झोपडी धारकांना घरकूल दिले जाणार आहे.

मुंबईत एसआरएच्या योजना होत नाहीत, कारण ३० टक्केच पात्र रहिवाशी अनेक ठिकाणी आहेत त्यामुळे २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर दिले जाईल. तसंच जिथे शक्य असेल तिथल्या एसआरए प्रकल्पात त्यांना घर दिलं जाणार आहे. आणि हे शक्य नसेल तरच इतर ठिकाणी त्यांचं पुनर्वसन होईल, असं या विधेयकात नमूद करण्यात आलंय.

या झोपडपट्टी संरक्षण विधेयकामुळे मुंबईचं राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. मुंबई आतापर्यंत 1995, 2000 आणि आता 2011 असं सलग तीन वेळा झोपड्यांना संरक्षण मिळालंय. झोपड्यांमधील एकगठ्ठा मतं मिळवण्यासाठी प्रत्येक सरकार मुंबईतल्या बेकायगेशीर झोपड्यांना सरंक्षण देण्याची भूमिका घेताना दिसतंय. पण त्यामुळे मुंबई महानगरातील पायाभूत सोईसुविधांचा पुरता बोजवारा उडताना दिसतोय. अनेकदा परप्रांतीय लोढ्यांमुळेच मुंबईत झोपड्या वाढत असल्याचं विविध सर्वेक्षणांमधून आढळून आलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 20, 2017 10:37 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close