तिहेरी तलाक विधेयकावर लोकसभेत चर्चा, काँग्रेस मात्र एक हात लांब

News18 Lokmat | Updated On: Dec 27, 2018 12:30 PM IST

तिहेरी तलाक विधेयकावर लोकसभेत चर्चा, काँग्रेस मात्र एक हात लांब

नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर : तिहेरी तलाक विधेयकावर गुरुवारी लोकसभेत चर्चा होणार असून हे विधेयक मतदानासाठी ठेवलं जाणार आहे. भाजपने आपल्या सर्व सदस्यांना या दिवशी सभागृहात उपस्थित राहून मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.

दरम्यान, तिहेरी तलाकवर लोकसभेत चर्चेला सुरुवात होताच मोठा गोंधळ झाला. त्यामुळे लोकसभा 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. तर एकीकडे तिहेरी तलाकसारख्या धार्मिक विषयांवर बोलण्यासाठी काँग्रेसकडून नकार देण्यात आला आहे.

तिहेरी तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत १७ डिसेंबर रोजी मांडण्यात आलं. त्यातील तरतुदींनुसार आरोपी पतीस तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. हे नवं विधेयक मंजूर झाल्यास ते याआधी याच विषयावरील लोकसभेत संमत झालेल्या जुन्या विधेयकाची जागा घेईल. त्यामुळे तिहेरी तलाकचं विधेयक लोकसभेमध्ये पास होणार का येणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दुसरीकडे, लोकसभेच्या निवडणुकांना आता फक्त चार महिने राहिले आहेत. त्यामुळं लोकसभेत होणाऱ्या चर्चेतून आपापल्या मतदारांना योग्य संदेश देण्याचं काम राजकीय पक्ष करणार आहेत. तर मुस्लीम महिलांमध्ये सहानुभूती निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरविणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 19 सप्टेंबरला मंजुरी दिली होती. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेने मंजूर केलं होतं मात्र राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यामुळे सरकाने अध्यादेशाचा पर्याय स्वीकारला. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्यानं हे विधेयक रखडलं आहे.

Loading...

या अध्यादेशात मुस्लिम महिला विधेयकामध्ये असलेल्या सर्व तरतुदींचा समावेश आहे. राज्यसभेत सरकारकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने या विधेयकाला मंजुरी मिळणं सध्यातरी शक्य नव्हतं त्यामुळे सरकारनं अध्यादेशाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या विधेयकाच्या समिक्षेची आणखी गरज असून संसदेच्या संयुक्त समितीकडे अभ्यासासाठी हे विधेयक पाठवावं अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

तर भाजप त्यासाठी तयार नाही. काँग्रेसच्या विरोधामुळे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. या अध्यादेशानुसार तोंडी, लिखित किंवा फोनवर पतीने पत्नीला तलाक दिल्यास त्याला तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या अध्यादेशात आहे. मुस्लीम महिलांना या विधेयकाचा फायदा मिळणार आहे. तर अनेक मुस्लीम संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता.

कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेलाच असून अध्यादेश काढला जावू नये असं मत सुप्रीम कोर्टानं मागच्या वर्षी व्यक्त केलं होतं. मात्र लोकसभा निवडणुकांना काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना सरकारने हा अध्यादेश आणून मुस्लीम महिलांमध्ये सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीकाही होत आहे.


VIDEO : देवदूत आला धावून, तरुणाला लोकलखाली चिरडण्यापासून वाचवलं




 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 27, 2018 12:30 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...