मराठी बातम्या /बातम्या /बातम्या /राफेल खरेदीच्या चौकशीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं ठेवला राखून

राफेल खरेदीच्या चौकशीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं ठेवला राखून

कोर्टानं राफेल खरेदीच्या चौकशीचा आदेश दिल्यास सरकार अडचणीत येवू शकतं आणि चौकशीची गरज नाही असं म्हटल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो.

कोर्टानं राफेल खरेदीच्या चौकशीचा आदेश दिल्यास सरकार अडचणीत येवू शकतं आणि चौकशीची गरज नाही असं म्हटल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो.

कोर्टानं राफेल खरेदीच्या चौकशीचा आदेश दिल्यास सरकार अडचणीत येवू शकतं आणि चौकशीची गरज नाही असं म्हटल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो.

    नवी दिल्ली, ता.14 नोव्हेंबर : राफेल विमानांच्या खरेदीच्या निर्णयाची चौकशी करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टनं राखून ठेवलाय. या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर कोर्टात सुनावणी सुरू असून चौकशी बाबतचा निर्णय कोर्टानं राखून ठेवला आहे.

    सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कोर्टानं हवाई दलाच्या दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कोर्टात पाचारण केलं होतं. त्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले इथं कोर्टात वेगळीच लढाई असते. आता तुम्ही खऱ्या वॉर रूममध्ये जावू शकता.

    बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं राफेलच्या ऑफसेट करारात बदल करण्याची आवश्यकता होती का? अशी विचारणाही सरकारला केली. राफेलच्या किंमतीबाबत विस्तृत माहिती घेण्याची कोर्टाला सध्यातरी गरज वाटत नाही असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. त्याचबरोबर किंमतीची माहिती याचिकाकर्त्यांना देण्याची गरज नाही असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

    या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलंय. काँग्रेसनं या प्रकरणावर पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं असून पंतप्रधान चोर असल्याचा आरोप केलाय. कोर्टानं राफेल खरेदीच्या चौकशीचा आदेश दिल्यास सरकार अडचणीत येवू शकतं आणि चौकशीची गरज नाही असं म्हटल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो.

     

     

     

    याचिकाकर्त्यांसाठी विमानाची किंमत जाहीर करणार नाही - सुप्रीम कोर्ट

    First published:

    Tags: Rafale fighter jets, Supreme court, राफेल विमान खरेदी, सुप्रीम कोर्ट