Elec-widget

राष्ट्रपती राजवटीला शिवसेना देणार आव्हान, सत्ता स्थापनेसाठी दिल्लीत भिडणार!

राष्ट्रपती राजवटीला शिवसेना देणार आव्हान, सत्ता स्थापनेसाठी दिल्लीत भिडणार!

शिवसेनेच्यावतीने सध्या सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. मात्र, केंद्र सरकारने राष्ट्रपती शासन लागू केली.

  • Share this:

मुंबई, 12 नोव्हेंबर : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये एक महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळूनही या दोन घटकपक्षांमध्ये मतभेद झाले आणि सरकार स्थापन करण्यात युती अपयशी ठरली. त्यानंतर गेले 3 दिवस वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या पण एकही पक्ष पुरेसं संख्याबळ दिलेल्या मुदतीत उभं करू शकला नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

दरम्यान, शिवसेनेच्यावतीने सध्या सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. मात्र, केंद्र सरकारने राष्ट्रपती शासन लागू केली. त्यामुळे आता शिवसेनेला नवीन याचिका दाखल करण्याची वेळ आली आहे. नवीन याचिका तयार करण्याचे काम कपिल सिब्बल आणि त्यांची चमू करीत असून लवकरच ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही याचिका भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्या कडेही याचिका जाण्याची शक्यता आहे.

या सगळ्यामुळे आता नवनियुक्त सरन्यायाधीश काय निर्णय देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून ही मोठी घडामोड असणार आहे. शिवसेनेने वेळ वाढवून द्यायला नकार देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात आव्हान द्यायचं ठरवलं आहे. काँग्रेसचे नेते आणि वकील कपिल सिब्बल कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडतील, अशीही बातमी आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी याचिका दाखल केली आणि सुनील फर्नांडिस यांनी सेनेच्या वतीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

मोठी बातमी - राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यातल्या 4 महत्त्वाच्या घडामोडींवर लक्ष

राज्यपालांविरोधात शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव, याचिकेत मांडले हे मुद्दे

Loading...

- राज्यपालांचा आम्हाला मुदत न वाढवून देण्याचा निर्णय हा असंविधानिक, दुर्भावनायुक्त आहे.

- 3 दिवसांची मुदतवाढ नाकारली.

- राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यापासून रोखू शकत नाहीत.

- भाजप हा राजपालांच्या मदतीने सत्तास्थापनेपासून शिवसेनेला रोखायचा प्रयत्न करत आहे.

-राज्यपालांनी 18 दिवस काहीच केलं नाही, कुणालाही सत्तास्थापनेला बोलावलं नाही.

- भाजपला 48 तास आणि आम्हाला अवघे 24 तास दिले.

- काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर सत्तास्थापणेसाठी आमची बोलणी सुरू होती. तशी कल्पना राज्यपालांना दिली होती.

- काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर 8 अपक्ष आमच्याबरोबर असून 162 हे आमचं संख्याबळ आहे.

- राज्यपाल ठरवू शकत नाही की कोण बहुमत सिद्ध करेल की नाही. ते विधिमंडळात ठरू शकतं.

इतर बातम्या - राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

भारताच्या राज्यघटनेत कलम 352 ते 360 ही आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये 3 प्रकारच्या आणीबाणी आहेत. 1)राष्ट्रीय आणीबाणी, 2)आर्थिक आणीबाणी, 3) राष्ट्रपती राजवट.कलम 356 नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे. तसेच ज्या राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करते अशा ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. तसेच राज्यपाल यासाठीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करण्यात येते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर त्याला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. त्यानंतर सहा महिने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. मात्र, संसदेनं पुन्हा पुढच्या सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिली तर हा कालावधी वाढू शकतो. अशा पद्धतीने जास्ती जास्त तीन वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 12, 2019 06:12 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com