Home /News /news /

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, लष्करानंतर Navy मध्येही महिलांना मिळणार परमनंट कमिशन

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, लष्करानंतर Navy मध्येही महिलांना मिळणार परमनंट कमिशन

आपल्या तिनही सैन्यदलात शॉर्ट सर्विस कमिशनमधून साडेतीन हजार महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. सैन्यातील अधिकाऱ्यांची करमतरता दूर करण्यासाठी हे कमिशन लागू केले होते.

आपल्या तिनही सैन्यदलात शॉर्ट सर्विस कमिशनमधून साडेतीन हजार महिला अधिकारी कार्यरत आहेत. सैन्यातील अधिकाऱ्यांची करमतरता दूर करण्यासाठी हे कमिशन लागू केले होते.

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर भारतीय सैन्यानंतर आता नौदलातील महिलांनाही कमिशन देण्यात येईल.

    नवी दिल्ली, 17 मार्च : सुप्रीम कोर्टाने भारतीय नौदलात (Indian Navy)महिला अधिका-यांच्या परमनंट आयोगाचा मार्ग खुला केला आहे. नौदलातील महिलांसाठी परमनंट कमिशनाची (Permanent Commission) आयोगास मान्यता देताना कोर्टानं म्हटलं आहे की पुरुष व महिला अधिकाऱ्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर भारतीय सैन्यानंतर आता नौदलातील महिलांनाही कमिशन देण्यात येईल. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं असं म्हटलं आहे की, जर त्यांनी देशसेवा करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देण्यास नकार दिला तर न्यायाला इजा होईल. केंद्राने वैधानिक अडथळे दूर करून महिला भरती करण्यास परवानगी दिल्यानंतर नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन देताना लिंगभेद करता येणार नाही, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे. कोर्टानं म्हटलं आहे की, "एकदा महिला अधिकारी भरतीतील वैधानिक अडथळे दूर झाले की परमनंट कमिशन देताना पुरुष आणि स्त्रियांना समान वागणूक दिली पाहिजे." रशियन जहाजांमध्ये शौचालय नसल्यामुळे नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांना समुद्री कर्तव्य देता येणार नाही, अशी केंद्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली. समान संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या गरजेवर जोर देताना कोर्टानं म्हटलं आहे की सशस्त्र दलात लैंगिक समानता न दिल्याबद्दल 101 निमित्त असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यास आपण तयार असल्याचं सरकारनं आधीच सांगितलं होतं. यापूर्वी 11 मार्च रोजी केंद्र सरकारनं सैन्यात महिलांना परमनंट कमिशन देण्यास तयार असल्याची माहिती लोकसभेत दिली होती. तसेच, सरकार यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पूर्ण पालन करेल असेही सरकारनं म्हटलं आहे. टीएमसीचे खासदार सौगाता रॉय यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या महिन्यात आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की सैन्यात महिलांना कायम तैनात केलं जावं. तसंच पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच महिलांना सैन्य कमांडमध्ये तैनात केलं जावं. 1950 मध्ये केलेल्या लष्कराच्या कायद्यानुसार महिलांना परमनंट कमिशनसाठी अपात्र ठरविण्यात आलं होतं. 42 वर्षांनंतर 1992 मध्ये सरकारनं पाच शाखांमध्ये महिला अधिकारी करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली. 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला सैन्यात महिलांना परमनंट कमिशन देण्याचे आदेश दिले. आता नेव्हीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाला निकाल द्यावा लागेल. परमनंट कमिशन म्हणजे काय? परमनंट कमिशन म्हणजे एक अधिकारी सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत सैन्यात नोकरी करू शकतो आणि त्यानंतर त्याला निवृत्तीवेतनाचा देखील हक्क असेल. आतापर्यंत केवळ पुरुषांना कायम कमिशन मिळत होतं. आतापर्यंत, महिला केवळ 10 वर्षे काम करण्यास सक्षम आहेत.
    Published by:Manoj Khandekar
    First published:

    Tags: Indian Navy

    पुढील बातम्या