समलैंगिकता गुन्हा की अधिकार याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानच घ्यावा - केंद्राची भूमिका

नवी दिल्ली, ता.11 जुलै : समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या कक्षेत ठेवायचं किंवा नाही याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानेच घ्यावं असं मत केंद्र सरकारने व्यक्त केलं आहे. या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात सध्या युक्तिवाद सुरू असून कोर्टानं त्यावर केंद्र सरकारचं मत विचारलं होतं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता यांनी यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारचं मत कोर्टाला सांगितलं. घटनेतल्या 377 व्या कलामानुसार समलैंगिक संबंध ठेवणं हे गुन्हा समजले जाते. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये निकाल देत समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळावं असं मत व्यक्त केलं होतं. 2013 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय फिरवला होता. त्याविरोधात एलजीबीटी समुदायाच्या वतीनं विविध स्वयंसेवी संस्थांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या. त्या सर्व याचिका एकत्र करून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलं आहे. बुधवारी या प्रश्नावर पुन्हा युक्तिवादाला सुरूवात होणार आहे.

समलैंगिंकता गुन्हा आहे की नाही? सुप्रीम कोर्ट लवकरच देणार निर्णय

व्यवसाय आणि उद्योगधंद्यामध्ये आंध्र प्रदेश नंबर वन आणि महाराष्ट्र थेट !

या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टानं सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष खंडपीठाची निर्मिती केली आहे. या खंडपीठात जस्टिस रोहिंग्टन आर नरिमन, जस्टिस एम.एम.खानविलकर,जस्टिस डीवाय चंद्रचूड आणि जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे.

आपल्या मृत्यूची डॉ. हाथींना लागली होती का चाहूल?

माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना घटनेतून हे कलम हटवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले जस जसा समाज बदलतो तसे सामाजिक मुल्यही बदलतात. हे सांगताना त्यांनी महाभारतातल्या शिखंडीचेही उदाहरण दिले. 160 वर्षांपूर्वी जी नैतिक मुल्य होती ती मुल्य आज राहू शकत नाहीत. कलम 21 नुसार घटनेनं नागरिकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. या प्रकरणातही तो कायम राहील असं सुप्रीम कोर्टानं सांगावं अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली.

गोव्याचं सरकार 'व्हेंटिलेटर'वर, पर्रीकरांपासून ते आमदारांपर्यंत सगळेच आजारी !

विराटने अनुष्कासोबत असा साजरा केला इंग्लंड विजय

377 वं कलम हटवलं तर ते लग्न करू शकतील का किंवा लिव्ह इन मध्ये राहु शकतील का असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असं मत सरन्यायाधीश दिपक मिश्रांनी व्यक्त केलं. या प्रश्नावर याचिकाकर्त्यांचे वकिल सध्या युक्तिवाद करत असून केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहेता युक्तीवाद करत आहेत. सर्व वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार असून तो निर्णय ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे.

काय आहे 377 कलम?

• ब्रिटिशांनी 1862 मध्ये समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारं कलम 377 तयार केलं होतं. या कलमानुसार समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरूष किंवा महिलेला दोषी ठरवून त्यांना 10 वर्षांची शिक्षा किंवा दंड ठोठावण्याची तरतूद केली होती.

• सहमतीने दोन पुरूष किंवा दोन महिला लैंगिक संबंध ठेवत असतील तर किंवा प्राण्यांसोबत लैंगिक संबंध ठेवले असतील तरही या कायद्यानुसार तो गुन्हा आहे.

• समलैंगिक संबंध ठेवणं हा दखलपात्र गुन्हा असून या प्रकरणात अटकेसाठी पोलीसांना कुठल्याही वॉरंटची गरज नाही. गुप्त सूचनेवरून किंवा शंकेवरूनही पोलीस कुणालाही अटक करू शकते. एलजीबीटी, लेस्बियन,गे, ट्रान्सजेंडर आणि बायसेक्शुअल लोकांचा या कायद्याला विरोध असून हा कायदा म्हणजे आपल्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.