नवी दिल्ली, 10 आॅक्टोबर : राफेल विमान खरेदी करार प्रकरणावर वाद पेटलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला झटका दिलाय. राफेल खरेदी आणि तांत्रिक बाबी तुम्ही सार्वजनिक करू शकत नसाल पण राफेल खरेदी कराराबाबत प्रक्रियेची माहिती द्यावी असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहे.
राफेल करारावरून काँग्रेस आणि भाजप सरकारमध्ये चांगलीच जुंपलीये. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केलेय. यादरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयात राफेल करारावर सुनावणी झाली. केंद्र सरकार राफेल विमानांची किंमत आणि तांत्रिक बाबी सार्वजनिक करू शकत नाही असं जरी असलं तरी राफेल खरेदी प्रक्रियेबद्दल माहिती देऊ शकतो, केंद्र सरकारने याबद्दल न्यायालयात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
राफेल कराराच्या याचिकेवर सुनावणीच्या आधी याचिकाकर्ते तहसीन पुनावाला यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे की, राफेल विमान खरेदी करार कोणत्या प्रकारे झाला याची माहिती २९ आॅक्टोबरपर्यंत देण्याची सुचना न्यायालयाने केलीये. तसंच ही माहिती एका बंद लिफाफ्यात द्यावी, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ आॅक्टोबरला होणार आहे असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.
याआधी अटाॅर्नी जनरल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, "हा करार करताना एक प्रोटोकाॅल असतो, त्यामुळे राफेल कराराबद्दल माहिती देता येत नाही. हा एक राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे." तसंच राजकीय फायद्यासाठी राफेल कराराच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली अशी टीकाही त्यांनी केली होती.
==========================================================
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Government, Rafale deal, Supreme court, मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट