यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. तसंच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने आणि मान्यता यापुढे ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत.

  • Share this:

मुंबई, 20 सप्टेंबर : यंदाचा ऊस गाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. तसंच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने आणि मान्यता यापुढे ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत.

चालूवर्षी राज्यात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर उसाची लागवड झाली असून त्याद्वारे साधारण ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षीच्या ऊस गाळप तुलनेत यावर्षी तब्बल ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात १७० साखर कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन 'एफआरपी' देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी २६८ रुपये प्रति मेट्रिक टन भाव मिळणार आहे. राज्यातही हाच एफआरपी दर मिळणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्यांचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.

मार्च २०१७ अखेरपर्यंत ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात न करणे, भाग विकास निधीसाठी प्रति टन ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ४ रुपये प्रति टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे, या विषयांनाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत मान्यता दिली. उसाच्या उपपदार्थ धोरणासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली त्यावर सहकारमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या उसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. ऊस किमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम २००६-०७ व २००७-०८ मधील प्रलंबित साखर अनुदान व सन २०१५-१६ मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकार मंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्री समितीची ऊस गाळप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

First published: September 20, 2017, 10:31 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading