घोषणांचा पाऊस, मुनगंटीवारांनी सादर केला राज्याचा अर्थसंकल्प!

महसूल संकलनाचा अंदाज 2 लाख 86 हजार 500 कोटी इतका निश्चित केला आहे. महसुली खर्च 3 लाख 1 हजार 460 कोटी इतका अंदाजित आहे

News18 Lokmat | Updated On: Feb 27, 2019 05:46 PM IST

घोषणांचा पाऊस, मुनगंटीवारांनी सादर केला राज्याचा अर्थसंकल्प!

विवेक कुलकर्णी, प्रतिनिधी

27 फेब्रुवारी : राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2018-19 चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला आहे. तर राज्यअर्थ मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत मांडला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना 2 लाख 85 हजार 968 कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. महसूल संकलनाचा अंदाज 2 लाख 86 हजार 500 कोटी इतका निश्चित केला आहे. महसुली खर्च 3 लाख 1 हजार 460 कोटी इतका अंदाजित आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी

- राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान’ अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा 90 कोटींची तरतूद

- ‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. 8 लक्ष असेल

Loading...

- राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा 8 हजार 500 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी 350 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित

- हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा 3 हजार 700 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित

- ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद

- बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत 2 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत इमारत बांधण्यासाठी रूपये 75 कोटींची तरतूद.

- सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद

- मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्याचाही मोलाचा वाटा. परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे

- सुमारे 67 लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी. च्या विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता

- 100 % गावांच्या विद्युतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 6 हजार 306 कोटींची तरतूद

- अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर असून यंदा 1 हजार 87 कोटींची तरतूद

- शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद

- मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक

- इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक, 12 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित

- सुक्ष्म, लघु औद्योगिक उपक्रमांच्या समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत (Cluster) यंदा 65 कोटींची तरतूद

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रूपयांची तरतूद

- राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत 254 शहरामंध्ये 2 हजार 703 कोटी रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर

- स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा 2 हजार 400 कोटींची तरतूद

- दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रूपये 1 हजार 21 कोटींची तरतूद

- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये 2 हजार 98 कोटींची तरतूद

- राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी रू. 240 कोटींची तरतूद

- समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटींची तरतूद

- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळांना भागभांडवल उभारण्यासाठी शासनाची हमी म्हणून 325 कोटींची तरतूद

- आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी 8 हजार 431 कोटींची तरतूद

- राज्यातील अल्पसंख्यकांच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी 465 कोटी रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित

- ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी 2 हजार 892 कोटींची तरतूद

- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविणार

- महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921 कोटींची तरतूद

- ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना

- यंदाच्या वर्षात 5 हजार अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उदीष्ट

- एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद

- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील 385 शहरातील नागरिकांकरता 6 हजार 895 कोटींची तरतूद

- औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील 14 जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी 896 कोटी 63 लक्ष रूपयांची तरतूद

- औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील 14 जिल्हयातील दारिद्रय रेषेखालील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी 896 कोटी 63 लक्ष रूपयांची तरतूद


==================



बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 27, 2019 05:46 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...