S M L

राज्यात पाण्याचं राजकारण पेटणार! पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा यांच्यात पाणीवाद सुरू

मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यावरून सुरू झालेला वाद जिल्हा पातळीवर पोहोचला आहे आणि आता त्यावरून राजकारण पेटणार हे स्पष्ट होतय. दुसरीकडे दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेऊ, असं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलंय.

Updated On: Oct 25, 2018 06:47 PM IST

राज्यात पाण्याचं राजकारण पेटणार! पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा यांच्यात पाणीवाद सुरू

मुंबई, २५ ऑक्टोबर : नगर आणि नाशिकचं पाणी मराठवाड्याला मिळणार का यावरून सध्या महाराष्ट्राचं  राजकारण पेटलंय. पाणीप्रश्न आंतरराष्ट्रीय राजकारणसुद्धा पेटवू शकतो. सिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या पाणीवाटपावरून आपल्याला हा अनुभव आहेच. पण यंदा मात्र राज्यात दुष्काळी परिस्थिती ओढवल्यानंतर आता जिल्ह्या- जिल्ह्यातलं पाणी पेटायला सुरुवात झाली आहे.

सामूहिक जलसमाधीची धमकी

त्यातच आता नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातल्या स्थानिक नेत्यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे. मराठवाड्याला सोडणारं पाणी शिवसेना रोखून धरणार. त्यासाठी वेळ आली तर सामूहिक जलसमाधी घेऊ अशी टोकाची भूमिका स्थानिक नेते आणि माजी आमदार काशीनाथ मेंगाळ यांनी घेतली आहे. दारणा धरणावर त्यांनी ठिय्या आंदोलनाला सुरुवातही केली आहे.


जायकवाडीनंतर ठाण्यालाही पाणी देणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.  इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाचं आवर्तन शहापूरला सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातला सरकारी आदेशदेखील निघाला आहे.

अर्धा महाराष्ट्र कोरडा

सप्टेंबर महिन्यातच अर्धा महाराष्ट्र कोरडा पडलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातल्या ३५०पैकी १८० तालुक्यांत दुष्काळ असल्याचं दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलं. यातले सर्वाधिक तालुके मराठवाड्यातले आहेत. विदर्भात परिस्थिती बरी आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेनं पाण्याची परिस्थिती बरी आहे, तिथून मराठवड्याला पाणी वळवण्यासंदर्भात हालचाल सुरू झाली आणि पश्चिम महाराष्ट्राचं राजकारण या पाण्यानं पेटलं.

Loading...

आमचं पाणी मराठवाड्याला सोडू नका या मागणीसाठी आमदार शंकरराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरायची तयारी करत आहेत. त्यासंदर्भात सोनईमध्ये आंदोलनकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आता पाणी आंदोलनाची दिशा स्पष्ट होईल.

जिल्ह्याचं राजकारण पाणीमय

याअगोदर असाच वाद नाशिकमध्ये सुरू झालाय. नाशिकचं पाणी जायकवाडी धरणासाठी सोडण्याचा निर्णय झाला. त्याला नाशिकच्या स्थानिक नेत्यांनी विरोध दर्शवलाय. यात भाजपसकट सर्व पक्षीय नेत्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी  भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनीच पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिलंय.

पण जायकवाडी प्रश्नावरील या याचिकेवर तातडीनं सुनावणीस हायकोर्टाचा पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. या सुनावणीला दुसऱ्यांदा हायकोर्टाने नकार दिला आहे. नाशिकच्या याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात विनंती केली होती पण न्या. भूषण गवईंच्या खंडपीठानं याला नकार दिला आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्याबद्दल दबाव वाढला

एकीकडे शरद पवार यांनी दुष्काळ जाहीर करावा म्हणून जोर धरलाय. "मुख्यमंत्री म्हणतात दुष्काळसदृश परिस्थिती. पण खरी परिस्थिती दुष्काळाचीच आहे, मग तो जाहीर करायला विलंब का?" असा सवाल पवारांनी केलाय.

मुख्यमंत्री फडणवीस मात्र केंद्राच्या निकषांवर दुष्काळ जाहीर करणार म्हणत आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलंय. "जलयुक्त शिवार ढोल वाजवले पण मराठवाडा तहानलेला आहे. राज्य सरकारने स्वतः निकषावर दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे, पण सरकार केंद्र सरकारवर ढकलत आहे. दुष्काळ उपसमिती सरकाराने नेमली पण कामच काहीच नाही,"  असं विखेपाटील म्हणाले.

उद्या इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणावर याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. यात काँग्रेससोबत शिवसेनाही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. शहापूर तालुक्यातील 97 गावांसाठी पाणी आरक्षित करण्यात आलं आहे. हे आरक्षण रद्द करा या मागणीसह आता आंदोलक मैदानात उतरले आहेत.

खरं तर वैतरणा धरणातलं पाणी ठाणे आणि मुंबईसाठी राखीव आहे. मात्र, यंदा भावली धरणातून शहापूरला पाणी आरक्षित करण्यात आलं आहे. पण हा आमच्या पाण्यावर दरोडा आहे, असं म्हणत इगतपुरी काँग्रेस आमदार निर्मला गावित यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाड्यासाठी 8.9 टीएमसी पाणी सोडण्याचे अधिकृत आदेश आल्यानंतर नगरच्या पाटबंधारे विभागाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. प्रशासकीय सोपस्कार झाल्यावर कोणत्याही क्षणी पाणी सोडण्यात येणार आहे.

एका तरुणाचा जीव घेणाऱ्या बोटीला असं काढलं समुद्रातून बाहेर!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 25, 2018 06:47 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close