S M L

राज्य सरकारचा न्यायमूर्तींवरच भरोसा नाय, हायकोर्टानेही खंडपीठच बदललं !

ध्वनी प्रदुषणांंच्या याचिकांबाबत न्यायमूर्ती अभय ओक पक्षपातीपणा करत असल्याचा गंभीर आरोप राज्य सरकारनं केला आणि हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर रजिस्टारने ही सर्व प्रकरणं आता दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केलीत.

Chandrakant Funde | Updated On: Aug 24, 2017 05:27 PM IST

राज्य सरकारचा न्यायमूर्तींवरच भरोसा नाय, हायकोर्टानेही खंडपीठच बदललं !

विवेक कुलकर्णी, प्रतिनिधी

मुंबई, 24ऑगस्ट : ध्वनी प्रदुषणाची सगळी प्रकरणं मुख्य न्यायमुर्तींनी अभय ओक आणि रियाज छागला यांच्या खंडपीठाकडून आता दुस-या खंडपीठाकडे देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारच्या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आपला निकाल मुख्य न्यायामुर्तींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रजिस्ट्रारनं खंडपीठ बदलण्यात आलं असल्याचं आपणांस कळवलं असल्याचं न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी याचिकाकर्त्यांना कोर्टात सांगितलं.

आज हायकोर्टात नेमकं काय झालं ?

ध्वनी प्रदुषणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार आणि मुंबई हायकोर्ट आज आमने सामने आले होतं. ध्वनी प्रदुषणांंच्या याचिकांबाबत न्यायमूर्ती अभय ओक पक्षपातीपणा करत असल्याचा गंभीर आरोप राज्य सरकारनं केला आणि हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज केला होता. राज्याचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनीच ही न्यायाधिशांविरोधात ही ठाम भूमिका घेतल्याने हायकोर्टात एकच खळबळ उडाली. कोणाच्या सूचनेवरून तुम्ही हा अर्ज केला, अशी विचारणा केल्यानंतर गृहविभागाचे सचिव विजय पाटील यांच्या सूचनेनुसार हा अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी कोर्टात दिली.

त्याचं झालं असं, काल ध्वनी प्रदुषणावरुन मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं आणि जोपर्यंत सरकार हायकोर्टाच्या ऑगस्ट २०१६च्या आदेशात बदल करण्याचा अर्ज करत नाही तोपर्यंत १० ऑगस्टपूर्वी जी शांतता क्षेत्र आहेत तशीच राहतील, अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यावर राज्य सरकारने नव्या कायद्यानुसार शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार हा फक्त आमचा असल्याची भूमिका मांडली होती. शांतता क्षेत्र निश्चित करण्यावरूनच खंडपीठ आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने सरकारने आज थेट संबंधीत खंडपीठावरच पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप केला. एवढंच नाहीतर ध्वनीप्रदुषणासंबंधीची सर्व प्रकरण इतर न्यायाधिशांकडे वर्ग करण्याची विनंती मुख्य न्यायाधिशांकडे केली होती. लोकशाहीच्या दोन स्तंभामधील मतभेद हे असे चव्हाट्यावर आल्याने हायकोर्ट परिसरात मोठी वादळी चर्चा सुरू झाली. म्हणूनच हे मतभेद मिटवण्यासाठी शेवटी मुख्य न्यायमूर्तींनी हे खंडपीठच बदलून टाकलंय.

दरम्यान, या खटल्यात राज्य सरकार एखाद्या सर्वसामान्य याचिकाकर्त्यांसारखं वागतंय, असं मत न्यायमूर्तीं अभय ओक यांनी व्यक्त केलं. राज्य सरकारची कृती धक्कादायक असल्याचं मत न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केलं. राज्य सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे राज्याचे महाधिकवक्ता अडचणीत आले आहेत असं कोर्ट म्हणाले. राज्याच्या सर्वोच्च विधी अधिका-याबद्दल आदर राखायला हवा होता, असंही कोर्टाने म्हटलंय. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे आम्ही ही प्रकरणं ऐकण्यापासून स्वत:ला वेगळं करत नाहीयोत. मुख्य न्यायमूर्ती काय म्हणतायंत त्यावर आम्ही हे प्रकरण ऐकायचे की नाही हे ठरेल असं या खंडपीठातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र या सगळ्या गोष्टींचा न्यायव्यस्थेवर मोठा परिणाम होईल असं मतंही कोर्टाने व्यक्त केलं. एखादं प्रकरण ऐकताना त्यातील सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून सर्वोत्तम निर्णय घेतला जाते, अशी न्यायालयाची परंपरा असून राज्य सरकारची बाजू दोन दिवसांत मांडून झाली नसल्याचं आज पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली होती असंही कोर्टानं विशेष नमूद केलं. न्यायमूर्ती म्हणून माझ्या १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत आपल्या पक्षपातीपणाचा पहिल्यांदा आरोप झाला असंही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले. मी सगळ्यात प्रकरणांत पक्षपात करतो असा तुमचा आरोप आहे का असं न्यायाधिशांनी विचारल्यानंतर मात्र, फक्त ध्वनिप्रदूषणाच्या याचिकेबाबत, असं उत्तर महाधिवक्त्यांनी दिलं.

तर याचिकाकर्त्यांनी सरकारचा आरोप चुकीच्या हेतूने आणि राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप केलाय. गणेशोत्सवादरम्यान शांतता क्षेत्रच राहू नयेत आणि वाट्टेल त्या पद्धतीनं लाऊडस्पीकर लावू देता यावेत, यासाठीच सरकारी पक्षाकडून न्यायमुर्तींवर हा आरोप केला गेला असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं. त्या हेतूनेच सरकारनं गणोशोत्सवाच्या तोंडावर नोटिफिकेशन काढून शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचा म्हणत शांतता क्षेत्रच गायब करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असाही गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 24, 2017 04:59 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close