ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय! राज्यातील 'या' शाळांसाठी देणार तब्बल 200 कोटींचा निधी; शिक्षणमंत्र्यांची माहिती

मुंबई, 09 सप्टेंबर: गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारचं (State Government of Maharashtra) शिक्षण मंडळ विद्यार्थ्यांना उत्तम शालेय शिक्षण (School Education) मिळावं म्हणून प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार अनेक नवनवीन योजना तयार करण्याचं काम सुरु आहे. ठाकरे सरकारकडून निधीही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता राज्य सरकारकडून ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान’ (Rajmata Jijau Educational Quality Development Campaign) हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील शाळांची स्थिती सुधारण्याचं काम केलं जाणार आहे अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Minister Varsha Gaikwad) यांनी ट्विट करून दिली आहे.

"विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ  यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत."  असं ट्विट शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केलं आहे.

या अभियनांतर्गत मोडकळीस आलेल्या निजामकालीन शाळांच्या पुनर्बांधणी (Redevelopment of schools in Maharashtra) आणि दुरुस्तीचं काम हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून तब्बल 200 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील 718 शाळेमधील 1623 वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. तसंच 1050 शाळांच्या दुरुस्तीची कामं हाती घेण्यात आली आहेत अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. @CMOMaharashtra@INCIndia pic.twitter.com/n9hViFfpUI

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) September 9, 2021

हे वाचा -  BMC Recruitment: बृहन्मुंबई महानगरपालिका इथे होणार भरती; तब्बल 2 लाख रुपये मिळणार पगार

"राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानामध्ये 80 टक्के रक्कम राज्य सरकार, 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व उर्वरित 10 टक्के रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे लोकवर्गीतून किंवा CSR फंडातून उभी केली जाणार आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल,अशी मला आशा आहे." असंही वर्ष गायकवाड यांनी ट्विट करून म्हंटल आहे.

या योजनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांना नक्कीच उत्तम शिक्षण मिळू शकणार आहे. तसंच प्रगत आणि उत्तम इमारतीत सुरक्षित पद्धतीनं शिक्षण घेता येणार आहे.