SPECIAL REPORT : 'फडणवीस सरकार'च्या प्रकल्पांवर टांगती तलवार?

SPECIAL REPORT : 'फडणवीस सरकार'च्या प्रकल्पांवर टांगती तलवार?

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पूर्वीच्या राज्य सरकारनं सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचं काय होणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

  • Share this:

उदय जाधव आणि सागर कुलकर्णी, प्रतिनिधी

मुंबई, 04 डिसेंबर :  मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गाजावाजा करून अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु केले होते. पण आता नव्या सरकारमध्ये या प्रकल्पाचं भवितव्य टांगणीला लागलंय.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पूर्वीच्या राज्य सरकारनं सुरू केलेल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचं काय होणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कारण, फडणवीस सरकारनं सुरू केलेल्या या प्रकल्पांना सत्तेत असतानाही शिवसेनेनं जाहीर विरोध केला होता. तसंच काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही या प्रकल्पांविरोधात भूमिका घेतली होती.

त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याचं बैठकीत मेट्रोच्या आरेतील कारशेडला स्थगिती दिली. आरे मेट्रो कारशेड आणि  नाणार प्रकल्पाविरोधी आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला.या सर्व प्रकल्पांच्या सध्यस्थितीचा आढावा घेण्याच्या सुचनाही प्रशासनाला  दिल्या आहेत.

बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प.भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई दरम्यान धावणार आहे. आगामी दोन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी

जवळपास 1 लाख कोटीहून अधिचा खर्च अपेक्षा  आहे. जपान सरकाराच्या मदतीनं हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यासाठी  Japan International Co-operation Agencyभारताला 50 वर्षांसाठी 0.1 टक्के व्याजदरानं कर्ज देणार आहे.

कोककणातील  नाणार प्रकल्पही नव्या सरकारच्या रडावर आला आहे.  फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पावरुन भाजप-सेना एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. सुरूवातीपासूनचं सेनेचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.

2015 मध्ये  सरकारने या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. मात्र हळूहळू या प्रकल्पाला विरोध वाढत गेला आणि आंदोलन उभं राहिलं. सत्तेत असतानाही शिवसेना आंदोलकांच्या पाठीशी उभी राहिली. त्यामुळं युतीत तणाव निर्माण झाला होता. या प्रकल्पासाठी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 15,000 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र, राजापुरातील शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला जमीन देण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळं हा प्रकल्प वादात सापडला आहे.

नाणार प्रकल्पाप्रमाणेचं समृद्धी महामार्गही नव्या सरकारच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातोय. राज्याची राजधानी मुंबई आणि उपराजधानी नागपूर या दोन टोकांवरच्या  शहरातील अंतर कमी करण्यासाठी हा महामार्ग आखण्यात आला. अवघ्या 8 तासांत मुंबईहून नागपूरला जाणं  शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाला जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेसचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.

ही सगळी पार्श्वभूमी पाहता महाविकास आघाडीचं सरकार  या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांविषयी नेमकी कोणती भूमिका घेतं यावर त्या प्रकल्पांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

First published: December 4, 2019, 7:30 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading