...म्हणून शेतकऱ्यांकडून नव्या कायद्याला विरोध; IMF च्या सुरजित भल्लांनी मांडले रोखठोक मत

...म्हणून शेतकऱ्यांकडून नव्या कायद्याला विरोध; IMF च्या सुरजित भल्लांनी मांडले रोखठोक मत

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी शनिवारी सीएनएन न्यूज 18 शी खास बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले की...

  • Share this:

नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी शनिवारी सीएनएन न्यूज 18 शी खास बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले की, कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचा निषेधामुळे स्पष्टपणे राजकीय विरोधी पक्ष चव्हाट्यावर आला आहे. पंजाब आणि हरियाणाच्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना वाटते की, त्यांनी चुकीच्या मार्गाने मिळविलेले श्रीमंतीचे दिवस आता संपले आहेत.

भल्ला पुढे म्हणाले की, अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी या सुधारणांचं समर्थन केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा राजकारणाशी संबंध असल्याची शक्यता आहे. APMC (Agricultural produce market committee) व्यवस्था 150 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली होती. एपीएमसीला मँचेस्टरच्या कारखान्यांमध्ये कापूस पुरवठा करण्यासाठी स्थापित करण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांना रेग्युलेटेड मार्केटच्या माध्यमातून सरकारला आपल्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी सक्ती करता यावी.

ते पुढे म्हणाले की, श्रीमंत शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणे म्हणजे वसाहती नियम व कायदे पाळणे होय. तरीही सर्व पक्षांनी एपीएमसी सुरू ठेवली. 1991 मध्ये उद्योगातील अडथळा दूर करण्यात आला, मात्र शेती तरीही मुक्त झाली नाही. नव्या सुधारणांमुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन बाजाराबाहेर विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

आकड्यांचा हवाला देत भल्ला म्हणाले की, एपीएमसी मार्केटमधून सरकारी खरेदी केली जाते. तरीही एपीएमसीमार्फत केवळ 6 टक्के शेतकरी आपली पिके विकू शकले आहेत. त्यातील बहुतेक लोक पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी आहेत. या 6 टक्के शेतकर्‍यांकडून 60 टक्के गहू खरेदी केला जातो. ते पुढे म्हणाले की, जर सर्व शेतकरी आंदोलन करीत आहेत तर श्रीमंत शेतकरी केवळ एपीएमसी व्यवस्था वाचविण्यासाठी आंदोलन करीत आहे. सर्वानाच कृषी कायद्यातील बहुतेक तरतूदी माहित आहेत. परंतू श्रीमंत शेतकरी आपली शेती गमावू इच्छित नाही, त्यातूनच त्यांचा निषेध तीव्र होत आहे.

भल्ला म्हणाले की पंजाब आणि हरियाणा हे हरित क्रांतीचे जनक आहे. दोन्ही राज्ये श्रीमंत राज्ये आहेत परंतू उत्पादकतेच्या पातळीवर कमी आहेत. इतर राज्यात उत्पादन पंजाब आणि हरियाणापेक्षा दुप्पट आहे.

Published by: Meenal Gangurde
First published: December 13, 2020, 7:40 PM IST

ताज्या बातम्या