शिर्डी संस्थानचं 'राजकीय' विश्वस्त मंडळ हायकोर्टाकडून बरखास्त

शिर्डी संस्थानचं 'राजकीय' विश्वस्त मंडळ हायकोर्टाकडून बरखास्त

युती सरकारने नेमलेलं शिर्डी संस्थानचं विश्वस्त मंडळ औरंगाबाद खंडपीठाने घटनाबाह्य ठरवलंय. एवढंच नाहीतर नव्या विश्वस्त मंडळात विद्यमान सदस्यांचा समावेश करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही हायकोर्टाने दिलेत. युती सरकारने 18 जुलै 2016 रोजी बांधकाम व्यावसायिक सुरेश हावरे यांना शिर्डी संस्थानचं अध्यक्षपदी बसवत नव्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती.

  • Share this:

29 नोव्हेंबर, औरंगाबाद : युती सरकारने नेमलेलं शिर्डी संस्थानचं विश्वस्त मंडळ औरंगाबाद खंडपीठाने घटनाबाह्य ठरवलंय. एवढंच नाहीतर नव्या विश्वस्त मंडळात विद्यमान सदस्यांचा समावेश करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही हायकोर्टाने दिलेत. युती सरकारने 18 जुलै 2016 रोजी बांधकाम व्यावसायिक सुरेश हावरे यांना शिर्डी संस्थानचं अध्यक्षपदी बसवत नव्या विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली होती. पण या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती ही नियमबाह्य पद्घतीने झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत याचिकाकर्ता संजय काळे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेले विश्वस्त हे मंडळ पूर्णतः राजकीय स्वरूपाचे असून त्यांच्यावर गुन्हे आहेत, मंडळ नेमताना सरकारने हायकोर्टाची परवानगी घेतली नाही, त्यामुळे हे मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

त्यावर सुनावणी होऊन औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. शासनाने 2 दोन महिन्याच्या एका विशेष समिती स्थापना करून शिर्डी संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ स्थापन करावे, तोपर्यंत विद्यमान विश्वस्त मंडळच संस्थानचा काळजीवाहू कारभार पाहिल पण त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, असंही न्यायाधिशांनी म्हटलंय. युती सरकारसाठी हा खूप मोठा दणका मानला जातोय .

First published: November 29, 2017, 10:10 PM IST

ताज्या बातम्या