नवी दिल्ली, 8 एप्रिल: जम्मूमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या निर्वासित रोहिंग्यांना (Rohingya) त्वरित सोडण्यात यावे यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या रोहिंग्यांना नियमांनुसार परत पाठवले जाऊ शकते.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले, जम्मूमध्ये राहत असलेल्या 150 रोहिंग्यांना ताब्यात घेतलं आहे. या रोहिंग्यांना नियमांनुसार परत म्यानमारला पाठवले जाऊ शकते. खरं तर एका जनहित याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली होती की, निर्वासित रोहिंग्यांना म्यानमार येथे पुन्हा पाठवण्यात येऊ नये कारण तेथे त्यांच्या जीवाला धोका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटालून लावत म्हटलं की, परदेशी नागरिक किंवा शरणार्थींना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या कार्यपद्धती व नियमांचे पालन केल्यास भारत सरकार त्यांना पुन्हा म्यानमारला पाठवू शकते. म्हणजेच जम्मूमध्ये पकडण्यात आलेल्या रोहिंग्यांना सध्या सोडण्यात येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना पाठविण्याची कागदपत्रे पूर्ण होताच सरकार त्यांना परत पाठवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर उर्वरित रोहिंग्यांना परत पाठविम्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीत काय झालं?
शेवटच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत भूषण यांनी म्हटलं की, रोहिंग्या समाजातील मुलांना मारण्यात आलं, अपंग केलं, लैंगिक अत्याचार केले. म्यानमारचे सैन्य आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचा आदर करण्यात अपयशी ठरली आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, याचिकाकर्त्यांचा वकील म्यानमारमधील समस्यांविषयी बोलत आहेत.
हे पण वाचा: OMG! पाकिस्तानी व्यक्तीच्या प्रेमात थेट बॉर्डरवर पोहोचली एका मुलाची आई, वाचा पुढे काय झालं
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
जम्मूमध्ये 155 हून अधिक रोहिंग्यांना ताब्यात घेत त्यांना होल्डिंग सेंटरमध्ये ठेवण्यात आले. पोलिसांनी बोलवताच हे रोहिंग्या आपले कागदपत्रे तपासण्यासाठी गेले. दिवसभर कागदपत्रे तपासल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी काही जणांना घरी जाण्याची परवानगी दिली. पण इतर मोठ्या संख्येने जमलेल्या रोहिंग्यांना परत होल्डिंग सेंटरला जण्यास सांगितले. हिरानगर येथे या सर्व रोहिंग्यांना ठेवण्यात आले आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Jammu and kashmir, Supreme court