S M L

नेत्यांवरील खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी 12 न्यायालयं उभारणार

विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या राजकीय नेत्यांविरोधातील खटले निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकार 12 विशेष न्यायालयं उभारणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात यासंबंधीची माहिती देण्यात आलीय. या 12 न्यायालयांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकार 7.8 कोटी खर्च करणार आहे. देशभरातील आमदार आणि खासदारांविरोधात अशा प्रकारचे 1500 गुन्हे ठिकठिकाणच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

Chandrakant Funde | Updated On: Dec 12, 2017 06:57 PM IST

नेत्यांवरील खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी 12 न्यायालयं उभारणार

12 डिसेंबर, नवी दिल्ली : विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या राजकीय नेत्यांविरोधातील खटले निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकार 12 विशेष न्यायालयं उभारणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात यासंबंधीची माहिती देण्यात आलीय. या 12 न्यायालयांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकार 7.8 कोटी खर्च करणार आहे. देशभरात असे अनेक नेते आहेत ज्यांना फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झाली आहे, तसंच त्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. देशभरातील आमदार आणि खासदारांविरोधात अशा प्रकारचे 1500 गुन्हे ठिकठिकाणच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. हे सर्व प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी 12 विशेष न्यायालयं स्थापन करणार आहे.

न्याय मिळण्यासाठी होणा-या उशीरामुळे अनेकदा हे नेते निवडणूक जिंकून सभागृहापर्यंत पोहोचतात. कायदेशीर प्रक्रियेचा फायदा घेत अनेकदा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते आपलं सदस्यत्व कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरतात. गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवण्यात आलेल्या नेत्यांच्या निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात यावी असं मत मांडलं होतं. एका याचिकेवर सुनावणी करताना गुन्हेगार खासदार आणि आमदारांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर कोर्टानं हे मत मांडलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानुसार, या विशेष न्यायालयांमध्ये जलदगतीने सुनावणी होईल, जेणेकरून ठपका ठेवलेल्या नेत्यांसंबंधी तात्काळ निर्णय घेता येईल आणि त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय घेण्यात येईल. याआधी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटाकरलं होतं. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले होते की, कोणतीही आकडेवारी तुमच्याकडे नसताना तुम्ही याचिका कशी काय दाखल केली. आम्ही केवळ कागदोपत्री निकाल देऊन या देशात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, असे घोषित करावे, असा तुमचा हेतू आहे का, असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 12, 2017 06:57 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close