मुंबईतल्या कमी चाचण्यांमुळे फडणवीसांनी व्यक्त केली मोठी चिंता, मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई, 25 जुलै : मुंबईत सातत्याने कमी झालेल्या चाचण्यांमुळे मृत्यूदर वाढतो आहे. शिवाय, संसर्गाचे प्रमाण सुद्धा चिंताजनक आहे. त्यामुळे तातडीने चाचण्यांच्या संख्येवरील मर्यादा हटवून मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करण्याची गरज आहे, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा मुंबईतील चाचण्यांची संख्या कमीच आहे, याकडे लक्ष वेधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, 23 जुलै 2020 पर्यंत मुंबईत 4,62,221 चाचण्या झाल्या आहेत, तर 23 जुलैपर्यंत पुण्यात 3,54,729 चाचण्या झाल्या आहेत. अगदी 17 ते 23 जुलै या आठवड्याचा विचार केला तर 41,376 चाचण्या मुंबईत झाल्या आहेत तर याच कालावधीतील पुण्याच्या चाचण्या 85,139 इतक्या आहेत. याचाच अर्थ मुंबईपेक्षा दुप्पट चाचण्या पुण्यात झाल्या आहेत. पुण्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईतील चाचण्या अतिशय कमी होत आहेत.

आता पाकिस्तानही बनवणार जीवघेणा व्हायरस, चीनशी झाला गुप्त करार

1 ते 23 जुलै या काळात मुंबईत 1,28,969 चाचण्या झाल्या आहेत. या 23 दिवसांची सरासरी काढली तरी ती 5607 इतकी येते. मुंबईत कमी चाचण्या करणे हे मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळण्यासारखे होईल. याचा थेट परिणाम हा मृत्यूदरावर होतो आहे. पुण्याचा मृत्यूदर 2.39 टक्के असून, मुंबईचा मृत्यूदर हा 5.60 टक्के झाला आहे. महाराष्ट्राचा मृत्यूदर हा 3.68 टक्के असून मुंबईचा मृत्यूदर आटोक्यात न येण्याचे एकमात्र कारण हे कमी संख्येने होणार्‍या चाचण्या आहेत.

SEX रॅकेट चालवणाऱ्यावर सगळ्यात मोठी कारवाई, पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

एकट्या मे महिन्यातील मुंबईतील मृत्यू पाहिले तर मे 2019 च्या तुलनेत मे 2020 मध्ये मुंबईत 5500 मृत्यू हे अधिकचे झाले आहेत. संसर्गाचे प्रमाण सातत्याने 20 ते 23 टक्क्यांच्या आसपास राहणे, ही चिंतेची बाब आहे. ते किमान 5 टक्क्यांच्या आसपास असावे, यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. पुण्यात चाचण्यांची संख्या वाढविली जाणे, हे चांगले पाऊल आहे. मात्र, त्या प्रमाणात व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे वाढविल्या जात नाही.

5 ऑगस्टला राज्यात मंदिरं उघडण्यासाठी भाजप मागणी, मुख्यमंत्र्यांना दिलं पत्र

आरोग्यव्यवस्था ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असून सुद्धा महापालिकांना पुरेशी मदत सरकारकडून देण्यात येत नाही. चाचण्यांची संख्या वाढवित असताना पुरेशा व्यवस्था उभारल्या नाही, तर अडचणींमध्ये आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे एकिकृत विचार याबाबतीत करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.